काठमाडौं । नेकपाका दुवै पक्षलाई अब आधिकारिकता दाबी गर्ने कि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउने मध्ये एक बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । राजनीतिकरुपमा विभाजित नेकपा कानुनीरुपमा एक रहेको आयोगले निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष यी दुई विकल्पमध्ये एक रोज्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो ।
आयोगले नेकपा विभाजन भएर दुई पक्ष बनेको नमाने पनि व्यवहारमा भने उनीहरु एकै ठाउँमा रहने स्थिति नभएको अवस्थामा दुवै पक्षसामु यी दुई विकल्प अघि तेर्सिएको पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरुको विश्लेषण रहेको छ । आयोगले नेकपाका विभाजित दुवै पक्षले पुस ५ गतेयता गरेका निर्णयहरुलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो । आयोगको निर्णयले नेकपा फेरि पुस ५ गतेअघिकै अवस्थामा पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र ‘प्रचण्ड’लाई नै नेकपाका दुई अध्यक्षका रुपमा आयोगले मान्यता दिएको छ । दुवै पक्षले पार्टी विभाजनको दाबी नगरेको र खाली आयोगमा रहेको दल दर्ता अभिलेख हरेफेर गर्न आग्रह गरेको स्थितिमा आयोगबाट त्यस्तो निर्णय आउनु अस्वाभाविक नभएको पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले बताए ।
दुवै पक्षले आ–आफ्नो पक्ष नै पार्टी आधिकारिकता रहेको दाबी गर्नुपर्ने अवस्था नभएको जिकिर गरेपछि त्यस्तो निर्णय आउनु अपेक्षाकृत रहेको गुरुङको भनाइ रहेको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.