काठमाडौ । सरकारले आउंदो असार भित्रै ५० हजार भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने भएको छ । आज अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीको छलफलमा त्यस्तो निर्णय भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले भूमिहिनलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्दै वास्तविक भूमिहिनको लागत संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्दै मापदण्डभित्र परेकालाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए । ‘स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन दिने छैन ।

काम र परिणाम पनि त्यही अनुसार आउने गरी काम गर्नुहोस् ।’ पौडेलले आयोगका पदाधिकारीलाई भने । कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य र समन्वय गर्दै दैनिक १८ घण्टासम्म खटेर काम गरिररहेको बताए । आयोगका अनुसार ७४ जिल्लाका ४ सय १ स्थानीय तहसँग भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र व्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन कार्यका लागि समझदारी भइसकेको छ भने १४ वटा स्थानीय तहमा लगत संकलन कार्य जारी छ ।

२०७७ साल फागुनसम्ममा ७ सय ५३ स्थानीय तहसँग समझदारी गरी एक सय स्थानीय तहको लगत संकलन कार्य सम्पन्न गरी कम्तिमा ५ लाख परिवारको विवरण संकलन गरिनेछ । यस्तै २०७८ साल असारसम्ममा १ सय स्थानीय तहको नापजाँच कार्य सम्पन्न गरी कम्तिमा ५० हजारलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिनेछ ।

अर्को साता वर्षाको सम्भावना, अहिल्यै त्रसित नहुन मौसमविद्को आग्रह

तिब्बतमा ७ म्याग्निच्युडको भूकम्प, १६ जनाको मृत्यु

आगामी तीन दिन देशका अधिकांश स्थानमा मौसम सफा रहने