काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले अमूर्त अधिकारको हवाला दिएर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने मत राखेका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी)का हैसियतले राय दिँदै उनले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई निःसर्त विघटनको अधिकार नभएको बताए ।
बहसका क्रममा उनले भारत र बेलायतको संसदीय अभ्यास र कानुनी व्यवस्थाको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित अधिकार हुने दाबीको खण्डन गरे । कामचलाउबाहेकको प्रधानमन्त्रीले अर्को सरकार नबनेमात्रै विघटनको प्रक्रियामा हात हाल्न सक्ने उनले बताए । निष्कर्ष सुनाउँदै उनले दलभित्रको द्वन्द्वका कारण प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटनलाई असंवैधानिक भन्नुपर्ने सुझाव दिए । विघटनको अन्तिम निर्णयकर्ता संसद् नै हो भन्ने मान्यता बेलायतमा स्थापित भइसकेको शाक्यको भनाइ थियो ।
भारतको उदाहरण दिँदै उनले वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था भए विघटनमा नजाने, नत्र जाने मान्यता स्थापित भएको बताए । उनले भने, ‘लिखित संविधान भएको मुलुकमा कसैको असीमित अधिकार हुँदैन ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले इजलासले हेरेर कुनै कदम संविधान वा कानुनसम्मत छ कि छैन भन्न सकिने ठाउँ भएसम्म त्यो राजनीतिक प्रश्न नहुने तर्क राखे ।
‘संविधानको व्याख्या गर्न सक्ने मापदण्ड छ भने त्यो राजनीतिक प्रश्न हो भनेर अदालत उम्किने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । उहाँलाई त्यो भन्ने अधिकार संविधानले दिएको छ कि छैन ? छ भने राजनीतिक प्रश्न भनेर उम्किन मिलेन ।’ सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले आफूमा रहेको अधिकार पाउन सर्त पूरा गरेको छ कि छैन भनेर हेरिनुपर्ने उनले बताए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.