काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्री बनेका गैर सांसद ७ जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत् बदर गरेको हो ।

मन्त्रीको नियुक्तविरुद्ध रिट दिने अधिवक्ताद्वय कपिलदेव ढकाल र विराज थापा हुन् । थापा युवा अधिवक्ता हुन् । २ महिनाअघि मात्रै नेपाल बार एसोशिएसनबाट अधिवक्ताको लाइसेन्स पाएका थापाले छोटो समयमै ठुलो मुद्धा जिते । सिन्धुपाल्चोक स्थायी घर भएका २५ वर्षे थापाले यो पहिलो मुद्धा र पहिलो नै जित भएको बताए ।

उनी त्रिभूवन विश्वविद्यालयबाट ५ बर्षे बिए एलएलबी कोर्ष पूरा गरेका कानून व्यवसायी हुन् ।

अर्को साता वर्षाको सम्भावना, अहिल्यै त्रसित नहुन मौसमविद्को आग्रह

तिब्बतमा ७ म्याग्निच्युडको भूकम्प, १६ जनाको मृत्यु

आगामी तीन दिन देशका अधिकांश स्थानमा मौसम सफा रहने