काठमाडौँ । संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम केपी शर्मा ओलीको सरकार बनेको केही दिनमै राजनीतिले अप्रत्यासित ‘यु–टर्न’ लिएको छ। धारा ७६ (४) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन एक महिना अवधि पाउँथे। त्यसको अन्तिम घडीतिर वैकल्पिक सरकारको कसरत गर्ने विपक्षीको ध्येय थियो। त्यसका लागि गृहकार्य गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार बनाउने बाटो खोल्दै सिफारिस गरेका छन्।
त्यसका आधारमा बिहीबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शुक्रबार साँझ ५ बजेभित्र बहुमतको आधारसहित प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आह्वान भएको छ। धारा ७६ (५) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’
त्यो सरकार नबनेमा वा त्यसरी बनेको सरकारले एक महिनाभित्र विश्वासको मत नपाएमा ७६ (७) मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र गर्ने गरी अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोक्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिई नयाँ प्रक्रियामा जाने निर्णय बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत गरेका थिए।
त्यसको कारणमा प्रधानमन्त्रीले हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, वैशाख २७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको उल्लेख गरेका थिए।
आफूले विश्वासको मत पाउने स्थिति नभएकाले पुनः त्यही झन्झटमा व्यर्थ अलमलिनबाट प्रधानमन्त्री जोगिन चाहेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले संघीय संसदको सदस्य नरहेका ७ मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुका साथै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा एमालेकै अन्तर्घातबाट राष्ट्रिय सभामा हारेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए। उक्त बैठकले धेरैले नसोचेको समयमा नयाँ सरकार निर्माणमा मार्ग प्रशस्त गर्ने निर्णय गरेको हो। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.