काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम सरकार गठनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथिको सुनुवाइ आज पुनः शुरु हुँदैछ ।

शुक्रबार र आइतबारको बहसमा संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीश परिवर्तन हुनुपर्ने विपक्षी गठबन्धनका वकिलहरूले माग गरेता पनि ५ न्यायाधीशको इजलासलाई नै कायम राखिएको हो ।

रिटमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई समेटेर पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । जसमा श्रेष्ठ र केसीमाथि विपक्षी गठबन्धनका कानून वकिलले प्रश्न उठाएका छन् । नेकपा विभाजन सम्बन्धी फैसला गर्ने न्यायाधीश श्रेष्ठ र पुनरावलोकनको माग अस्वीकार गर्ने केसीलाई इजलासमा राख्दा निष्पक्ष फैसलामा असर गर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा ३० वटा रिटको सुनुवाइ हुने छ। निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदक संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम सरकार गठन र संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

सरकार लक्षित प्रचण्डको चेतावनीः इतिहासलाई बेवास्ता गरे देशमा फेरी नयाँ परिस्थिति

हरित क्रान्ति मार्फत देशलाई समृद्ध बनाउँछौँ : कुलमान घिसिङ

कोजाग्रत पूर्णिमामा राष्ट्रपति पौडेलद्वारा भक्तपुरको प्रसिद्ध नवदुर्गा मन्दिरमा पूजाअर्चना