मन्त्री जोशीले प्रदेशसभामा पर्याप्त बिजनेस दिने गरी सबै मन्त्रालयललाई विधेयक ल्याउन निर्देशन दिइएको बताइन् । प्रदेश प्रहरी ऐन र निजामती कर्मचारी ऐनको विधेयक अहिले विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताउँदै मन्त्री जोशीले एक साता भित्रै अन्य मन्त्रालयले पनि आवश्यक विधेयक ल्याउने बताइन् । ‘धेरै मन्त्रालयले एने निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति पनि मागेका छन्,‘मन्त्री जोशीले भनिन्, कानुन कन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति पनि दिएको छ, अब विधेयक आउँछ होला, अब निरन्तर बैठक बस्ने गरी प्रदेशसभा सुचारु हुने छ ।’ उनले विषयगत समितिबाट ऐन निर्माणमा ढीलाई हुँदा समस्या भएको बताइन् ।

विषयगत समितिहरु निष्क्रिय जस्तै बनेका र प्रदेशसभाले टेबल गरेका विधेयकमा समेत छलफल नगरेका कारण ऐम निर्माणमा ढिलाई हुने गरेको मन्त्री जोशीले बताइन् । ‘असारमा छलफलका लागि समितिमा पठाइएको एउटा विधेयक असोजसम्म पनि सदनमा आएन,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले मात्र काम गरेर केही हुने देखिँदैन ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले असोजसम्म ५९ ऐन पारित गरेकोमा ५६ ऐन प्रमाणीकरण भएका छन् ।