काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारलाई अधिकतम खर्च गर्ने सीमा तोकिएको भए पनि ‘चोर बाटो’ बाट करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च गरेको देखिन्छ। उनीहरू लाखौं रुपैयाँ चन्दा उठाएर, ऋण लिएर खर्च व्यवस्थापन गर्छन्। उम्मेदवारले गाउँपालिकामा ३ लाख ५० हजार मात्रै खर्चिन पाउँछन् ।
महानगरको हकमा भने उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाइन्छ। उम्मेदवारले कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्न पाउँछन् भन्ने पनि तोकिएको छ। निर्वाचन निकै खर्चिलो र महँगो हुँदै गएको छ। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका उम्मेदवारले करोड रुपैयाँभन्दा माथि खर्च गर्छन्। तर आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको हकमा क्रमशः बढीमा ७ लाख ५० हजार र घटीमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाइने सिलिङ तोकेको छ।
महानगरमा मेयरका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार, नगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिकामा अध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँको परिधिभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले आयोगले तोकेको शीर्षक परिधिभित्र रहेर खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्रको एक महानगर मेयर उम्मेदवारका अनुसार आयोगले तोकेको सिलिङले चार दिन यातायात खर्च पनि धान्दैन ।
‘निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च कार्यकर्ता परिचालन गर्न पनि पुग्दैन। कार्यकर्तालाई खाना खुवाउनुपर्ने हुन्छ, प्रचार सामग्री, मञ्च व्यवस्थापन, वडावडाका कार्यक्रम, दिनहुँ घरदैलोलगायतमा हुने खर्च जोड्दा करोडभन्दा माथि पुग्छ,’ ती उम्मेदवारले भने, ‘आयोगमा खर्च विवरण भने तोकिएकै सिलिङमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ।’ चक्रपथबाहिरका मतदातालाई मतदानस्थल ल्याउँदा, घर पु-याउँदा र खाजा खुवाउँदा खर्चको ग्राफ अझ उकालो लाग्ने ती उम्मेदवारको भनाइ छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.