खोटाङ ।  एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ, अनेरास्ववियु र नेपाल खेलकुद महासंघ खोटाङले महँगी नियन्त्रण गरेर जनजीविकालाई सहज बनाउन सरकार समक्ष माग गरेको छ । दिनानुदिन महँगी बढाएर जनताको ढाड सेक्ने काम भइरहेको भन्दै तीन संगठनले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र पठाउँदै महँगी नियन्त्रण गर्न र जनजीवनलाई सहज बनाउन माग गरेको हो ।

आम सर्वसाधारणको घरमा चुलो बाल्न धौ धौ परिरहेको बेला सरकार मूकदर्शक बनेर बसेको ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख छ । सरकार जनताको संरक्षक नभै पुँजीपतिको कठपुतली बनिरहेको आरोप लगाइएको छ । ‘मुलुकको अर्थतन्त्र इतिहासकै सबैभन्दा संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । जनताले दैनिक उपभोग्यवस्तु किन्न सक्ने अवस्था छैन भने सरकार दिनदिनै महँगी बढाएर जनताको ढाड सेक्न व्यस्त छ,’ ज्ञापन–पत्रमा भनिएको छ, ‘आम सर्वसाधारणको घरमा चुलो बाल्न धौ धौ परेको बेला सरकार यसको मजा लिएर बसेको छ । जनताको दुःखप्रति यति उदासीन र गैरजिम्मेवार बनेको सरकार वास्तवमा कसको सरकार हो ? भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

राष्ट्रिय युवा संघका अध्यक्ष रसकुमा राई, अनेरास्वबियुका अध्यक्ष मोहन सङ्ग्राम र नेपाल खेलकुद महासंघका अध्यक्ष महेश राईले प्रमुख जिल्ला अधिकारी फडिन्द्र दाहालमार्फत सरकारलाई ज्ञापन–पत्र पठाएका हुन् । युवा तथा विद्यार्थी संगठनले पदमा बस्ने नैतिक धरातल गुमाइसकेका मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

अनधिकृत व्यक्तिलाई मध्यरातमा मन्त्रालय छिराएर सीमित व्यापारिक घरानालाई संरक्षण गर्नेगरी बजेट बनाएर देश कमजोर पार्ने र आफू नवधनाढ्य बन्ने बाटो रोज्ने अर्थ मन्त्री, मुलुकको संस्कृति संरक्षणको जिम्मा लिएको तर फोनैपिच्छे सांस्कृतिक विचलन आउने भाषा बोल्ने संस्कृति मन्त्री, खोप बेपत्ता पार्ने र औषधिको मूल्य बढाउने खेलको मतियार बनेका स्वास्थ्य मन्त्री, आयल निगमलाई नजिकको व्यापारिक घरानालाई जिम्मा लाएर कमिसन खाने खेलमा लागेका आपूर्ति मन्त्रीमाथि कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

यस्तै, प्रदेशका महिला मन्त्रीले परपुरुषको घरमा प्रवेश गरेर उसकै श्रीमती र बालबच्चामाथि हातपात गर्दा तथा स्वकीय सचिवलाई कार्यवाहक दिने र कर्मचारीलाई हात हाल्नेसम्मका हर्कत गर्दा वर्तमान सरकार नैतिक जिम्मेवारी लिन तयार नभएको अनेरास्वबियुका अध्यक्ष संग्रामले बताए । ‘यति हुँदा पनि सरकार जनताको पक्षमा चुइँक्क बोल्दैन,’ उनले भने, ‘बरु देशलाई थप संकटमा पार्ने किसिमका सन्धि सम्झौता गर्ने तयारी गरेर बसिरहेको छ ।’

बाढी प्रभावित ऋणीलाई बैंकको किस्ता तिर्न पुस मसान्तसम्मको समय

भोटेकोसी बाढीपछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १७ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी मौज्दात

विद्युत् महसुलको पाँच प्रतिशत भ्याट हटाउन उज्यालो नेपालको हस्ताक्षर अभियान