युनियनहरुका अनुसार जिल्ला न्यायधीसहरुको नियुक्तिको हकमा नेपालको संविधान धारा १४९(२) ले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको र करिव डेढ वर्ष पहिले नै न्याय सेवा आयोगले प्रतिशत निर्धारण गरिसकेको उल्लेखसमेत गरेका छन । ‘उक्त हाम्रा सम्पूर्ण मागहरु समयमा पुरा नगरेमा र सो अवधी भित्र कम्तिमा पनि जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस नगरिएमा निजामती सेवा नियमावलीको नियम ११७ (क) हामी राष्ट्रिय स्तरका ट्रेडहरू संयुक्त आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमहरू आन्दोलन गर्न बाध्य बाध्य हुने कुरा न्यायपरिषद पदाधीकारी, न्याय सेवा आयोग एवम सर्वोच्च अदालत व्यवस्थापनलाई ध्यानाकर्षण गराउँदछौं’ सामुहिक बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकार लक्षित प्रचण्डको चेतावनीः इतिहासलाई बेवास्ता गरे देशमा फेरी नयाँ परिस्थिति

हरित क्रान्ति मार्फत देशलाई समृद्ध बनाउँछौँ : कुलमान घिसिङ

कोजाग्रत पूर्णिमामा राष्ट्रपति पौडेलद्वारा भक्तपुरको प्रसिद्ध नवदुर्गा मन्दिरमा पूजाअर्चना