महंगीको मार

खर्चिलो, अव्यावहारिक संघीय व्यवस्था देशले धान्न सक्दैन भन्ने हाम्रो आफ्नै अभ्यास र अनुभवले दर्शाएको छ । जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक खर्चको भार बोझिलो छँदै थियो, तीन तहको करले जनताको ढाड भाचिएकै थियो, अब त जनताको घाउमा नुन चुक दल्ने गरी बजार भाउ आकाशिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि दैनिकी बनेको छ । चर्को मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति कहाँ गएर ठोक्किने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । बजार घाटा, वैदेशिक मुद्राको अल्प संचिति, असन्तुलित आयात निर्यातको दर उत्तिकै कहालिलाग्दो छ । आर्थिक सुरक्षाको प्रश्न मात्र होइन, शान्ति सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि सरकार चुकेको छ । निर्मला हत्याकाण्ड, रुकुम हत्याकाण्ड यस मानेमा गम्भीर व्यंग्य भएर खडा भएको छ । एक्काइसौं शताब्दी अनुकूल वैज्ञानिक युगमा समेत महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण र सामाजिक न्यायको खोजी जारी रहनु विडम्बना हो ।