काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको चर्को विरोध र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि १३ महिनापछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा लगाउँदै आएको नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको छ । बिहीबार राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागले एकीकृत परिपत्र जारी गर्दै यसअघि लगाएको नगद मार्जिनलाई हटाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले २०७८ पुस ५ र २०७८ माघ २६ गते दुईपटक गरी ४८ समूह हार्मोनी कोडका करिब १४ सय वटा वस्तु आयात गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा अनिवार्य ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले गत मंसिर १७ गते निर्माणसम्बन्धी हार्मोनी कोडका ६८ वटा वस्तु आयातमा भने नगद मार्जिन हटाइसकेको थियो । वस्तु आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था खारेज गरिनुका साथै, प्रतीतपत्र खोलेर मात्रै आयात गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत सहजीकरण गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

तरलता बढ्नुका साथै वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घटेपछि राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्दै एलसीमा अनिवार्य नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो । तर, सरकारले आयातमा कडाइ गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) लगायतले चासो राखेका थिए । त्यस्तै, उद्योगी व्यवसायीले हटाउन सकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।

अब आयातकर्ताले एलसी, ड्राफ्ट/टीटी, डीडीमार्फत् वस्तु आयात गर्न पाउनेछन् । राष्ट्र बैंकले यसअघिसम्म एलसी खोल्दा लगाएको सीमासमेत हटाएको छ । यो समाचार नेपालसमाचारपत्र दैनिकमा छ ।

अर्को साता वर्षाको सम्भावना, अहिल्यै त्रसित नहुन मौसमविद्को आग्रह

तिब्बतमा ७ म्याग्निच्युडको भूकम्प, १६ जनाको मृत्यु

आगामी तीन दिन देशका अधिकांश स्थानमा मौसम सफा रहने