दैलेख । गुराँस गाउँपालिकाले निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाएका ३० जनालाई जरिवाना तोकेरै पत्र काटेको छ । गाउँपालिकाभरिका शिक्षक, अन्य सरकारी कर्मचारी सबैले अनिवार्यरुपमा आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने त्यसो नगरेर जरिवाना तिर्नुपर्ने नीति गत आर्थिक वर्षको गाउँसभाबाटै पारित गरिएको थियो । गाउँसभाले पारित गरेको नीति विपरीत काम गरेका ३० लाई जरिवाना तोकेर पालिकाले पत्र पठाएको छ । पालिकाको पत्रमा नीति उलङ्घन गरेको भन्दै रु १० हजार जरिवानासमेत तोकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कार्यान्वयन गर्ने गरी नीति लागू गरिएको थियो ।

गुराँस गाउँपालिकाले निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाएका ३० जनालाई जरिवाना तोकेरै पत्र काटेको छ । गाउँपालिकाभरिका शिक्षक, अन्य सरकारी कर्मचारी सबैले अनिवार्यरुपमा आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने त्यसो नगरेर जरिवाना तिर्नुपर्ने नीति गत आर्थिक वर्षको गाउँसभाबाटै पारित गरिएको थियो । गाउँसभाले पारित गरेको नीति विपरीत काम गरेका ३० लाई जरिवाना तोकेर पालिकाले पत्र पठाएको छ । पालिकाको पत्रमा नीति उलङ्घन गरेको भन्दै रु १० हजार जरिवानासमेत तोकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कार्यान्वयन गर्ने गरी नीति लागू गरिएको थियो ।

करिब १०० जना सरकारी कर्मचारीलाई पालिकाले नीति पारित गरिसकेको भन्दै छलफल गरेका थियौँ, त्यसमध्ये गत वर्षको रेकर्डमाथि छानविन गरी हेर्दा करिब ७० ले सरकारी विद्यालयमा पठनपाठन शुरु गरिसक्नुभएको छ बाँकी ३० लाई पत्र काटिएको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओलीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामीले सरकारी विद्यालयमा पनि निजी विद्यालयसरहको सुविधा, भौतिक संरचना र शिक्षकको पढाइ व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिएका छौँ ।’’ पालिकाबाट लाभको पद धारण गर्ने जनप्रतिनिधि र सबै कर्मचारीका लागि नियम अनिवार्य छ । अन्य सरकारी कर्मचारीलेसमेत यो नियम मान्नुपर्ने कानून पालिकाले पारित गरिसकेकाले हामीले कार्यान्वयन मात्र गरिदिएको गुराँस गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।

करिब १०० जना सरकारी कर्मचारीलाई पालिकाले नीति पारित गरिसकेको भन्दै छलफल गरेका थियौँ, त्यसमध्ये गत वर्षको रेकर्डमाथि छानविन गरी हेर्दा करिब ७० ले सरकारी विद्यालयमा पठनपाठन शुरु गरिसक्नुभएको छ बाँकी ३० लाई पत्र काटिएको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओलीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामीले सरकारी विद्यालयमा पनि निजी विद्यालयसरहको सुविधा, भौतिक संरचना र शिक्षकको पढाइ व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिएका छौँ ।’’ पालिकाबाट लाभको पद धारण गर्ने जनप्रतिनिधि र सबै कर्मचारीका लागि नियम अनिवार्य छ । अन्य सरकारी कर्मचारीलेसमेत यो नियम मान्नुपर्ने कानून पालिकाले पारित गरिसकेकाले हामीले कार्यान्वयन मात्र गरिदिएको गुराँस गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।

बाढी प्रभावित ऋणीलाई बैंकको किस्ता तिर्न पुस मसान्तसम्मको समय

अब सवारी दर्ता तथा नामसारीका लागि धनी स्वयं यातायात कार्यालय जान नपर्ने

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले यस वर्ष सर्वसाधारणलाई दसैँको टीका नलगाइदिने