मुग्लिन ।  जग्गा स्वामित्व विवादका कारण तीन वर्षदेखि अधुरै रहेको चितवनको इच्छाकामना–४ कुरिनटारस्थित इच्छाकामना अस्पताल भवन पुनः निर्माण थालिएको छ । जग्गा स्वामित्वको विवाद समाधान भएसँगै भवन निर्माणको थप कार्य अघि बढेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङका अनुसार जिल्ला वन कार्यालयले जग्गाको स्वामित्व दिन अस्विकार गरेपछि अस्पताल निर्माण रोकिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले इच्छाकामना अस्पतालका लागि रू १८ करोड विनियोजन गरेको थियो ।

बोलपत्र आह्वान गरी रू १३ करोड ५९ लाख ११ हजार पाँच सय ७२ मा निर्माण गर्ने गरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले आगामी साढे दुई वर्ष भित्रमा अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पुनः निर्माणको काम सञ्चालन गरिएको जानकरी दिनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा गाउँपालिकाको रू १० करोड आन्तरिक लगानीमा २५ शय्याको अस्पताल निर्माण सुरु गरिएको थियो । सरकारले देशैभर ‘एक स्थानीय तह एक आधारभूत अस्पताल’ बनाउने योजना ल्याएपछि इच्छाकामना गाउँपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल निर्माणको योजना परेको थियो । उक्त योजनालाई पनि निर्माणाधीन इच्छाकामना अस्पतालको योजनामा गाभिएको थियो ।

अस्पताल निर्माण भइरहेको जग्गा अस्पतालको स्वामित्वमा नआएको भन्दै मन्त्रालयले बजेट दिन अस्वीकार गरेपछि रकम अभावका कारण अस्पतालको काम तीन वर्षदेखि अलपत्र बनेको थियो । गाउँपालिकाले अस्पताल निर्माण गरिरहेको जग्गा वन क्षेत्रमा पर्ने भन्दै जिल्ला वन कार्यालयले जग्गाको स्वामित्व दिन अस्वीकार गरपछि निर्माण रोकिएको थियो । स्थानीय जनप्रतिनिधिलगायत सबैको पहलकदमी र वन कार्यालयसँग पटक–पटक गरिएको छलफलपश्चात् अस्पतालको स्वामित्वमा जग्गा ल्याएर अस्पताल निर्माण पुनः सञ्चालन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि इच्छाकामनासहित गोरखाको गण्डकी र सहिद लखन, तनहुँको आँबुखैरेनी र धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाका जनतालाई सेवा दिन सकिने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुसालको भनाइ छ । काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरिने मुख्य राजमार्ग र नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड यसै क्षेत्र पर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा हुने सवारी दुर्घटनाका घाइतेलाई समेत उपचार गर्न सहज हुने छ ।

सिएमसी अस्पतालमै दसैँको टीका, बिरामीका निधारमा खुसी र आँखामा भावुकता

जसले चाहेर पनि परिवारसँग दसैँको टीका लगाउन पाउँदैनन्

बिचौलियाको मारमा किसान