“मत माग्ने बेलामा होस् वा अन्य समयमा जनतासँग भेट्दा तपाईँले कस्तो नीति बनाउनुहुन्छ ? अहिलेसम्म कुन–कुन ऐन पारित गराउनुभयो ? तपाईँको भूमिका कस्तो रह्यो ? भनेर कसैले पनि सोध्दैन”, सांसद तामाङले भन्नुभयो, “तपाईँले हाम्रो गाउँ–ठाउँमा के गर्नुभयो ? विकासका काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्रै आएको छ ।” राज्यसँग सीमित स्रोत, साधन र जनतासँग असीमित आकाङ्क्षाको कारण त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ । “जनताको चाहना र संविधानले व्यवस्था गरेको सांसदको भूमिकाका बारेमा अन्तरविरोध छ, यो विस्तारै मेट्दै जानुपर्छ”, सांसद तामाङले भन्नुभयो ।

समाजमा देखिएको अन्याय, अत्याचार, शोषण र विभेदका विरुद्धमा लड्नुपर्छ भनेर आफू राजनीतिमा क्रियाशील भएको उहाँको भनाइ छ । विसं २०३६ देखि विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएका सांसद तामाङ २०३९ सालमा अनेरास्ववियुको नुवाकोट जिल्ला सचिव, २०४७ सालमा नेकपा चौथो महाधिवेशन सदस्य, २०५२ सालमा नेकपा एकता केन्द्रको जिल्ला सचिव, २०५३ सालमा बागमती क्षेत्रीय ब्यूरो सदस्य, २०५८ सालमा नेकपा (माओवादी)को केन्द्रीय सदस्य, २०६३ सालमा अन्तरिम व्यवस्थापिका सदस्य, २०६६ सालमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तथा २०७४ साल र २०७९ सालमा नुवाकोटबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको छ ।

नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सांसदको जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकार कानुन निर्माण नै भएको उल्लेख गर्दै उहाँले राजनीतिक दलहरुको सहमतिबेगर कुनै एक जना सांसदले चाहेरमात्रै पनि गर्न सक्ने अवस्था नरहेको विडम्बना सुनाउनुभयो । “सबैजसो सांसद राजनीतिक दलबाट टिकट लिएर निर्वाचित भएका हौँ, दलको निर्देशनभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्ने स्थिति छैन । संसद्मा प्रस्तुत भएको विधेयकमा राजनीतिक दलको सहमति भएन भने चाहेर पनि त्यो विधेयक पारित भइरहेको छैन”, सांसद तामाङले भन्नुभयो, “विधेयकमाथि छलफल गरेर ऐनको रूप दिनुपर्ने थियो, त्यो हुनसकेको छैन ।”

दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा संविधान कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विधेयक सदनबाट पारित हुन नसकेको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै उहाँले दलहरूले तत्काल सहमति जुटाएर ती विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “धेरै विधेयक तयारीका अवस्थामा छन्, राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिको अभावले संसद्मा दर्ता हुन सकिरहेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “केही विधेयक संसद्मा दर्ता भएर समितिमा जान सकिरहेको छैन, समितिमा गएर पनि राजनीतिक सहमतिको अभावमा टुङ्गोमा पुगिरहेको छैन ।”

समावेशिताको दृष्टिकोणबाट नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट भित्र पर्ने दाबी गर्दै उहाँले संवैधानिक हिसाबबाट भन्दा पनि दलहरूबीचको सोचका कारण अपेक्षितरूपमा सफलता हासिल गर्न नसकिएको बताउनुभयो । “हामीले जनताको अपार साथसमर्थनबाट जनयुद्ध लड्यौँ, परिणामस्वरुप नयाँ संविधान प्राप्त भयो, संविधानले जनताको अधिकारलाई संस्थागत गरेको छ”, सांसद तामाङले भन्नुभयो, “तर हाम्रो संस्कार पुरानै छ, हामीले लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गर्न सकेका छैनौँ ।” रासस