आगामी दिनमा संसदमा उठेका विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिँदै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछ भन्नेमा आशावादी छु । हामी संसदमा बोल्ने तर त्यसको जवाफ नै नआउने र कुनै पक्षबाट सुनुवाइ नै नहुने हो भने संसद्को गरिमा पनि रहँदैन र बोलेको औचित्य हुँदैन । अहिले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल चलिरहेको छ । बजेट विनियोजन गर्दा शक्ति र पहुँचका आधारमा गरियो भनेर आलोचना हुने गरेको छ । यो विषय संसद्मा पनि उठेको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकासशरण महतले पेस गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद्मा छलफल गर्दा बजेट कुशलताको विषय पनि त्यहाँ आउला ।

नीति निर्माण र कानुन बनाउन लाग्नुपर्ने सांसद विभिन्न योजना कार्यक्रमका फाइल बोकेर मन्त्रालय र विभाग धाउने अवस्था अन्त्य होस् भनेर हामीले पटक पटक भनेका छौँ । निर्वाचनका क्रममा मत माग्न जाँदा सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आफ्नो घोषणापत्र लगेर नागरिकसामु वचनबद्धता गरेका हुन्छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता के हो भनेर त्यहाँको प्रतिनिधिलाई थाहा हुन्छ । तर केन्द्र सरकारले बजेट बाँड्दा ती विषयलाई गम्भीरताका साथ नलिएपछि सांसदले फाइल बोकेर विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने अवस्था देखिएको हो । बजेट विनियोजन पारदर्शी र समतामूलक हुने हो भने सबैको निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता पहिचानसहित बजेट जान्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो हुने भन्ने विषयमा पनि हामी संसद्मा कुरा उठाउँछौँ । विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दा नै अहिले हामीले भोग्नु परेको यावत् समस्या समाधानका लागि कसरी पहल गर्न सकिन्छ भनेर हामी लाग्नुपर्छ । कुनै जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकले के विकास खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा त्यहाँको जनप्रतिनिधिका हैसियतले सांसदलाई थाहा हुन्छ । यसअर्थमा पनि सांसदहरु नीति तथा कार्यक्रम, योजना तथा बजेट निर्माणसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिनुपरेको हो ।

नागरिकका आकाङ्क्षाअनुसारको विकास आवश्यकता पूर्ति गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले चालु आवको बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राखिएको थियो । जसमा प्रत्येक सांसदले रु पाँच करोड बराबरको योजना कार्यान्वनयका लागि पाउने भनिएको थियो । तर यो कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसमा पारदर्शिताको प्रश्न पनि उठाइयो । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सांसदलाई आफूखुसी खर्च गर्नका लागि त्यो रकम दिइएको होइन । हामीलाई रकम आवश्यक पनि छैन ।

तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका पूर्वाधार आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि योजना सिफारिस गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको प्रत्याभूति सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । हामीलाई पाँच करोड रकमसँग सरोकार होइन, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि मतदातासँग गरेको वचनबद्धता र त्यहाँको आवश्यकता पहिचान गरेर त्यसलाई पूर्ति गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिए पुग्छ । चुनाव लढ्दै गर्दा हामीले विकास निर्माणको विषयमा बोलेका हुन्छौँ, यो त्यो काम गर्ने भनेर बचन दिएका हुन्छौँ ।

त्यसकारण योजना छनौट र सिफारिस गर्दा जनप्रतिनिधिबाटै जाने र त्यसको कार्यान्वयनको प्रत्याभूति सरकारबाट हुने स्थिति बनाइनुपर्छ । शक्ति र पहुँचका आधारमा आयोजना बाँड्ने परिपाटीको अन्त्य हुनैपर्छ । त्यसो हुन सकेन भने समतामूलक रुपमा बजेट विनियोजन हुँदैन र नागरिकका सबै आकांक्षा पूरा हुन पनि सक्दैनन् । विकासमा विभेदको स्थिति आउन हुँदैन । हामीले निर्वाचनका क्रममा नागरिकसमक्ष गरेका प्रतिबद्धताअनुसारको नतिजा दिन सकेका छैनौं । गतवर्ष मङ्सिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पछिको अवधिको समीक्षा गर्दा हाम्रो उपलब्धि सन्तोषजनक छैन ।

निर्वाचनमा जाँदै गर्दा हामीले जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि र भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि जे कुरा बोलेका थियौँ, त्यसको पूर्ति गर्नसकेनौँ । यो स्वीकार्नै पर्छ । गतवर्षको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधारलगायतका अत्यावश्यक र नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनसँग जोडिएका योजनामा पनि निकै कम बजेट विनियोजन भयो । कतिमा बजेट नै परेन । स्रोतको सुनिश्चितता बिना बजेट विनियोजन नहुने भएपछि धेरैवटा योजनामा रकम गएन ।

मेरो निर्वाचन क्षेत्र अछाम जिल्ला अहिले पनि विकास निर्माणका हिसाबले पछाडि छ । त्यहाँका विकास निर्माणका कामलाई कसरी अघि बढाउने र जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने भनेर सधैँ लागिपरेको छु । जनतालाई जे वाचा गरेर आएको थिएँ, त्यसैअनुरुप काम गर्नेछु । यद्यपि, सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको स्वीकार्नै पर्छ । तर जनताको पक्षमा आवाज उठाउने र विकास आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि निरन्तर सङ्घीय सरकारलाई घच्घचाउने काम मैले गर्दैआएको छु ।

सांसद पुष्पबहादुर शाहको परिचय

पुष्पबहादुर शाहले २०३६ सालदेखि नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा आबद्ध भएर राजनीतिक जीवन सुरु गर्नुभएको हो । उहाँ गत वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनामा अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

सांसद शाहले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, एन प्याब्सन, नेपाल बारलगायत संस्थामा रहेर काम गरिसक्नुभएको छ । (‘सांसदसँग रासस संवाद’का क्रममा सांसद शाहसँग राससका समाचारदाता हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।