नेपाली जनताको त्यसमा ठूलो बलिदान छ । त्यो संविधानमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशीलगायतका मूलभूत उपलब्धिलाई प्रमुख खम्बाका रुपमा स्थापित गरेका छौँ । कुनै बेला विश्व साम्यवादी र पुँजीवादी धारमा धु्रवीकरण र विभाजित रहे तापनि अहिले विश्वमा त्यो वैचारिक बहस अन्त्य भइसकेको छ । नेपालको सन्दर्भमा यहाँका कम्युनिष्ट पार्टी पनि लोकतन्त्रप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रही आवधिक निर्वाचन र प्रतिस्पर्धाका माध्यमद्वारा अघि बढिरहेका छन् । त्यसैले नेपालको लोकतन्त्रमाथि कहीँकतै र कसैबाट पनि खतरा देखिन्न । सदनभित्र देशका राष्ट्रिय जल्दाबल्दा मुद्दामा बहस गरे तापनि बाहिर भने राजनीतिक वैचारिक मुद्दालाई अघि बढाइनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।

सदनमा भने कानुन निर्माणलाई नै केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नेपालको प्रमुख चुनौतीका रुपमा अघि आइरहेको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अत्यन्तै कमजोर बनाएको छ, यो राष्ट्रिय धमिरा नै हो । राजनीतिक दलहरुले सुशासनका नारा सबैले दिए पनि जुन ढङ्गबाट हिजो राज्यसत्ता सञ्चालन भएको थियो, त्यसको निरन्तरताले देशमा सुशासन दिन सकिन्न । जनताले प्रत्याभूति हुने गरी सुशासन कायम हुनुपर्छ । त्यसमा राजनीतिक दलले आफ्ना कामकारवाहीमा सुधार ल्याउनुको विकल्प छैन ।

यस विषयमा जनतासामु क्षमायाचना गर्न पनि राजनीतिक दल तयार हुनुपर्छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको नयाँ गठबन्धनसरकारले अघि सारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रमुख प्राथमिकतामा सुशासनलाई राखिएको छ । हामीले आशा गर्न सक्छौं कि वर्तमान सरकारले सुशासनका मुद्दालाई बोलीमा मात्र होइन, व्यवहारमा उतार्नेछ । संसद्बाट पनि यसलाई कडारुपमा दबाब सिर्जना गर्छाैं, नागरिकले पनि चनाखो हुनुपर्छ, सूचना दिएर सहयोग पु¥याउनुपर्छ ।

नागरिक, संसद् र सरकार सबैको सहकार्य यसमा आवश्यक छ । अहिलेको निर्वाचन महँगो भएकाले केही हदसम्म भ्रष्टाचार बढाउन सहयोग पु¥याएको छ भन्ने आवाज सुनिएको छ । नेपालका उत्पीडित, आदिवासी र आर्थिकरुपमा विपन्न परिवारले कसरी यो निर्वाचनमा ठूलो रकम खर्च गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्लान् भन्ने प्रश्न छ । यो बहस राजनीतिक दल र उम्मेदवारबीच बहसको विषय बनेको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहीत र निष्पक्ष बनाउन सबैको जोडबल हुनुपर्छ । सङ्घीयताको अभ्यासले अधिकारको विकेन्द्रीकरण भएको छ ।

जनताले अधिकार पाएको महसुस गरेका छन् । काठमाडौँमा केन्द्रित अधिकार सातै प्रदेशमा पुगेको छ । छोटो समयमै प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइनुहुन्न । यसबाटै हामीले समतामूलक र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न सक्छौँ । विश्वमा सङ्घीयताको अभ्यासबाट शान्ति, समृद्धि, सामाजिक एकता प्राप्त गरेका मुलुक धेरै छन् । अहिले नै हामीले संविधानले गरेको व्यवस्था र संरचनाको विकल्प खोज्नु हुन्न । देशभित्र राजनीतिक स्थायित्व र रोजगारी दिन नसक्दा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली युवा बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ ।

नेपालमा केही छैन, भत्कियो, बिग्रियो भन्ने कुरामा सत्यता छैन । देशमा धेरै कुरा भएका छन्, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, पूर्वाधार निर्माण हुन्छ, कृषिमा आधुनिकीकरण हुँदैछ भन्ने सन्देश पनि सबै नागरिकमा पु¥याउनुपर्छ । सकारात्मक सन्देश दिनुपर्छ । आफ्ना कमजोरीलाई सुधार गर्दै लैजाने मामिलामा पनि सबै पक्ष सजग र सचेत हुनुपर्छ । नेपालको सबै राजनीतिक पार्टीमा युवापुस्ता अघि आइरहेको छ ।

समस्याको पहिचानपनि भइसकेको छ । युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारी गरी जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने वर्तमान सरकारका प्रमुख कार्यसूचीे छ । सरकारको त्यो कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न हामी पक्ष र विपक्ष विभक्त हुँदैनौँ। देशलाई समृद्धि बनाउनुपर्छ, सामूहिक प्रयासमा त्यसो गर्न सकिन्छ । युवापुस्तालाई निरास नहुन र धैर्यशाली रहन मेरो आग्रह छ ।

सांसद ढकालको परिचय

गोरखा जिल्लाको भीमसेन थापा नगरपालिका–८ का स्थायी बासिन्दा नेपाल परिवार दलका संस्थापक अध्यक्ष रहनुभएका सांसद एकनाथ ढकालले पहिलो र दोस्रो संविधानसभा सदस्य तथा नेपाल सरकारको दुई पटक मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाली सक्नुभएको छ ।

विसं २०६४ देखि दल नै खोलेर राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका उहाँ २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा खसआर्य समूहबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । (सांसद एकनाथ ढकालसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।)