देशभर नै पहिलो पटक जिल्लामा अभिमुखिकरण गराउन पाउँदा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । द्वन्द्व पिडित महिला सञ्जाल नवलपुरका अध्यक्ष पार्वती सिग्देलले जिल्लामा अहिलेसम्म पनि एकिन तथ्याङ्क नरहेको र अझैपनि पीडित महिलाहरुले न्याय पाउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले स्मारक निर्माण लगायत पीडितको पक्षमा गर्नुपर्ने कामबारे विभिन्न माग राख्नुभएको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) नवलपुरका संयोजक कृष्णप्रसाद शर्माले नवलपुरमा बसाइँसरी आउने द्वन्द्व प्रभावित रहेको हुँदा उनीहरुको विवरण तयार गरी कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समितिका उप प्रमुख शकुन्तला लम्सालले स्वागत गर्नुभएको सो कार्यक्रममा पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, सुरक्षा संयन्त्रका प्रमुख प्रतिनिधि लगायत निर्देशक समितिका सदस्य उपस्थित थिए । जिल्ला समन्वय समितिका शाखा अधिकृत सुरेन्द्र प्रसाद बस्यालले कार्यक्रम सञ्चालनको सहजिकरण गर्नुभएको थियो । यसअघि जिल्लामा ३२ सदस्यीय जिल्ला निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो । पालिका स्तरमा एकमात्र पालिका गैँडाकोट नगरपालिकामा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समित र आवश्यकता पहिचान उप समिति गठन भइसकेको छ ।

द्वन्द्व पिडित महिलाको आवश्यकता पहिचानका लागि नवलपुरमा युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा द स्टोरी किचनको नेतृत्व र विजय विकास केन्द्रको सहजीकरणमा न्यायका लागि साहस ३.० कार्यक्रम समेत सञ्चालन भइरहेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गरिने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बुँदा नम्बर १९३ र १९४ मा यस विषयलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

बुँदा १९३ मा ‘शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व रूपान्तरणका क्रममा भएका सहमति, समझदारी एवम् सम्झौताको एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ । जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गको सूची अद्यावधिक गर्न र समस्याको दिगो समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने छ ।’ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै बुँदा १९४ मा ‘सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएकालाई जीवननिर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, आवश्यक उपकरण, शिक्षा, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराई पुनस्थापना र परिपूरण लगायतका कार्य गर्न शान्ति कोषको व्यवस्था गरिनेछ ।

राजनीतिक परिवर्तनका लागि सशस्त्र संघर्ष लगायतका आन्दोलनका योद्धाहरूलाई गणतान्त्रिक योद्धा सम्मान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । द्वन्द्वका क्रममा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशतलाई पुनरावलोकन तथा पुनर्निर्धारण गरी औषधोपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा तोकिनेछ ।’ भनिएको छ ।