कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा बाँसको प्रयोग गरी भूक्षय नियन्त्रण गर्न निर्माण गरिँदै आएको जैविक तटबन्ध प्रभावकारी हुँदै गएको छ । थोरै लागतमा निर्माण हुने जैविक तटबन्धबाट खेतीयोग्य जग्गा नदीले कटान गरी बगाउने कार्य नियन्त्रण हुन थालेको छ । जैविक तटबन्ध प्रभावकारी हुन थालेपछि स्थानीय तहहरूले दातृ निकायसँग सहकार्य गरी काम अगाडि बढाउँदै आएका छन् । जिल्लाका दोदा, वनहरा, सनवोरालगायत नदीमा दशकअघिदेखि जैविक तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्य हँुदै आएको छ ।

हाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ (एनएनएसडब्लुए)ले ‘मर्सिकोर’को सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको ‘एमरेड परियोजना’अन्तर्गत पालिकासँग सहकार्य गरी जैविक तटबन्ध निर्माण गर्दै आएको छ । यसअघि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले परियोजनासँगको सहकार्यमा जैविक तटबन्ध निर्माण गर्दै आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा शुक्लाफाँटा नगरपालिकासँगको लागत साझेदारीमा कल्याण सङ्घले एमरेड परियोजनाअन्तर्गत तीन सय मिटर जैविक तटबन्ध निर्माण गरेको छ ।

नगरपालिकाको वडा नं ११, २ र ३ भएर बग्ने सनवोरा नदीमा जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । एमरेड परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक महेश घिमिरेका अनुसार नगरपालिका र नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घको सहकार्यमा जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको हो । कटानको उच्च जोखिममा रहेको वडा नं ११ कलुवापुरमा एक सय, वडा नं २ मा एक सय र ३ मा एक सय मिटर जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । जैविक तटबन्ध निर्माणका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट रु एक लाख ७९ हजार, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत एक सय २६ दिनको रोजगारीवापत दक्ष र अदक्ष कामदारको रु ८३ हजार ज्याला ब्यहोरिएको छ ।

यसैगरी जनताको तटबन्धबाट रु ६ हजार तीन सय प्लाष्टिकका बोरा सहयोग गरिएको छ । स्थानीय समुदायले रु एक लाख २६ हजार बराबरको श्रमदान गरेका छन् । परियोजनाको तर्फबाट रु एक लाख ७२ हजार रकम व्यहोरिएको छ । पुर्नवास नगरपालिका–७ परासन र वडा नं ९ सीताबस्तीको दोदा नदीमा नगरपालिकासँगको सहकार्यमा परियोजनाअन्तर्गत पाँच सय मिटर जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । जैविक तटबन्ध निर्माणका लागि नगरपालिकाले रु तीन लाख ३९ हजार, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रु पाँच सय २० दिनको रोजगारीअन्तर्गत रु तीन लाख ४७ हजार र परियोजनाको तर्फबाट रु तीन लाख रकम व्यहोरिएको छ ।

तटबन्ध निर्माण गर्न स्थानीय समुदायले रु एक लाख १० हजार बराबरको श्रमदान गरेको छ । “जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएका क्षेत्रका समुदायलाई सङ्गठित गरी खाली रहेको बगरमा उखुखेती प्रवर्द्धनमा सहयोग गरेका छौँ”, संयोजक घिमिरले भन्नुभयो, “परियोजनाअन्तर्गत शुक्लाफाँटामा सात बिघामा २५ परिवारले उखुखेती गरेका छन् ।” पुर्नवास नगरपालिका नदी तटीय क्षेत्रका परिवारले पनि उखुखेती गर्दै आएका छन् । उखुको जराले माटोलाई बाँधेर राख्ने कार्य गर्ने भएकाले भूक्षयबाट रोक्ने र उखु बिक्री गरी नदी प्रभावित समुदायले गतिलो आम्दानी गर्दै आएको संयोजक घिमिरेले बताउनुभयो ।

“उखुखेती गर्दै आएका किसानका लागि बजार प्रवर्द्धन गर्न चिनी मिल, सम्बन्धित पालिकाको कृषि विकास शाखासँग समन्वय र सहकार्य गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “बीउमा सहयोग, उखु रोप्ने प्राविधिक जानकारी, आधुनिक कृषि औजारमा सहयोग गर्ने कार्य हुँदै आएको छ ।” जैविक तटबन्ध निर्माण भएका क्षेत्रमा पानी सहन सक्ने, छिटो हुर्कने, बलियो र गहिरो जरा हाल्न सक्ने क्षमता भएका बिरुवा लगाउने काम पनि हुँदै आएका छन् । राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घका कार्यकारी निर्देशक अशोकविक्रम जैरुले जैविक तटबन्ध भूक्षय रोक्नमा प्रभावकारी भएकाले यसको माग पालिकाहरूबाट बढ्दो रूपमा आउन थालेको बताउनुभयो ।

“जैविक तटबन्धको महत्व नबुझ्दा विगतमा सीमित क्षेत्रमा मात्रै निर्माण हुने गरेको थियो, थोरै लगानीमा निकै ठूलो फाइदा पुर्याउन थालेपछि तटबन्ध निर्माणमा स्थानीय तहले सहकार्य गर्न थालेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । बगरमा उखुखेती र बगरखेती गर्न प्रोत्साहीत गर्दै आएकाले स्थानीय समुदायको आर्थिक अवस्थमा सुधार आएको पाइएको कार्यकारी निर्देशक जैरुले उल्लेख गर्नुभयो ।

बाढी प्रभावित ऋणीलाई बैंकको किस्ता तिर्न पुस मसान्तसम्मको समय

अब सवारी दर्ता तथा नामसारीका लागि धनी स्वयं यातायात कार्यालय जान नपर्ने

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले यस वर्ष सर्वसाधारणलाई दसैँको टीका नलगाइदिने