त्यसमा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने, सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तथा विकास प्रक्रिया अगाडि बढाउने, प्रसारण प्रणालीको विकास गर्नेलगायत विषयमा समावेश थिए । गत असारमा नै विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको थियो । दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकका अवसरमा सम्झौताको तयारी गरिए पनि अन्तिममा स्थगित भएको थियो । बङ्गलादेशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण नेपाल, भारत, बङ्गलादेशका ऊर्जामन्त्रीको उपस्थितिमा सम्झौताको तयारी गरिए पनि अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको जनाइएको छ ।

बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले बिजुली लैजाने विषयमा सघन छलफल गरिरहेको र आवश्यक पहल भइरहेको थियो । नेपालले भारतीय प्रसारण लाइनको प्रयोग गरी वर्षायाममा बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्नेछ । यस्तै, कुल छ सय ८० मेगावाटको सुनकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विकासका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त उपक्रम सम्झौता हस्ताक्षरका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यो अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो ।

प्राधिकरणले पाँच वर्षसम्म वर्षायामका छ महिना ४० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेशलाई बिक्री गरिने जनाएको छ । प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ १७ टाका (नौ रुपैयाँ ३० पैसा) मा प्राधिकरणले बिजुली बिक्री गर्नेछ । नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात निर्यातका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर– मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय लाइन हुँदै भारतीय भूमिमा रहेको बहरामपुर–भेरमारा चार सय केभी प्रसारण लाइन हुँदै बिजुली बङ्गलादेश जानेछ । प्राधिकरणले तोकिएको मूल्य भारतको मुजफ्फरपुर बिन्दुमा पाउनेछ ।

प्रसारण लाइनको ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबीचको प्राविधिक चुहावट भने प्राधिकरणले नै व्यहोर्ने छ । साङ्केतिक रूपमा नै भए पनि बङ्गलादेशमा बिजुली बिक्री हुनु नेपालको सफलताका रुपमा लिइएको छ । भारतपछि उपक्षेत्रीय रूपमा नेपालको बिजुली अन्यत्र पुग्नु आफैँमा महत्त्वपूर्ण हुने सरकारको बुझाइ छ । प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी एनभिभीएनलाई बिजुली उपलब्ध गराउने छ । सोही कम्पनीले नेपाली बिजुली बङ्गलादेश पुर्याउने छ । प्राधिकरणले चिलिमे र त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादित बिजुली बङ्गलादेशमा निर्यात गर्ने बताउँदै आएको छ । बङ्गलादेश सरकारले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ ।

नेपाल र भारतबीच पनि १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको छ । गत साउन १३ मा नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका ऊर्जामन्त्रीको उपस्थितिमा त्रिपक्षीय सम्झौताको तयारी गरिएको थियो । यस्तै, नेपाल र बङ्गलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकको समेत आयोजना गरिएको थियो । बङ्गलादेशको राजनीतिक परिवर्तनले सो कार्यक्रम स्थगन हुन पुग्यो । यी दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीमा २०७५ सालमा नै हस्ताक्षर भइसकेको छ । सम्झौता कार्यान्वयन भएमा प्राधिकरणले वर्षायाममा बिजुली बिक्री गरेर रु एक अर्ब २३ करोड बराबर आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

बङ्गलादेशले भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले निर्माण गर्न लागेको नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने पाँच सय मेगावाट बिजुली लैजान इच्छा व्यक्त गरेको छ । विद्युत् बिक्रीसम्बन्धी सम्झौताका विषयमा पटकपटक छलफल भए पनि अन्तिम निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन । यस्तै सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण र विकासका लागि प्राधिकरण र बङ्गलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त उपक्रम निर्माण गर्ने समझदारी २०८० जेठ २ गते सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको पाँचौँ बैठकले गरिसकेको छ ।

सोही बैठकले दुई देशबीच विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका सम्भाव्य विकल्पको अध्ययन गर्न प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको पहिलो बैठक २०७५ मङ्सिर १७ र १८ मा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । सोही बैठकमा नेपालको बिजुली बङ्गलादेश लैजान सहजीकरण गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो । त्यसअघि २०७५ साउन २५ गते तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र बङ्गलादेशका विद्युत् ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदबीच विद्युत् क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य सुरुआत गर्ने प्रयोजनार्थ एक समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सोही समझदारीपछि दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक नियमित बस्दै आएको छ । हाल प्राधिकरणले भारतलाई मात्रै बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ ।