काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउने कानुनी बाटो खुला भएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सरकारको निर्णयमा बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले यसअघि एकल इजलासबाट जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । अधिवक्ता बद्रीराज भट्ट र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतम संसदको सदस्य बन्न अयोग्य रहेको दावीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक रुपमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले संवैधानिक इजलासमा दुवै पक्षको बहस सुनेर निर्णय गर्न र गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो ।
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.