भरतपुर । सञ्चारिका समुहले महिलामाथि हुने विभेद रोक्न पीडित केन्द्रीत न्यायमा जोड दिनुपर्ने निचोडे निकालेको छ । लैंगिक हिंसा तथा विभेद विरुद्धको अन्र्तक्रिात्मक कार्यक्रमको दोस्रोदिन अबको न्याय क्षेतिपुर्ती सहित्को न्याय हुनुपर्ने निकर्ष निकालेको हो । भर्चुअल अन्र्तक्रियामा महिलामाथि हुने विभेद, यौनिक हिंसा, घरेलु हिंसा, श्रमशोषण लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रशिक्षक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नेपालमा महिलाको अवस्था, कानुनको कार्यान्वयन र सरोकारवाला निकायको भुमिका बारेमा बोल्नुभएको थियो । पीडित महिलाले सामाजिक, मानसिक, शारीरक, अवसर र शिक्षामा पनि पीडा सहनु पर्ने हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “महिला भ्रुण अवस्था देखिनै हिंसामा पर्ने गरेका छन् । ४० प्रतिशत भन्दा बढी बालविवाहा हुँदा पनि उजुरीको संख्या देशभरबाट एक वर्षमा १ सय जनाको पनि परेको छैन् । छोरा पाए खसी छोरी पाउ फर्सीको अवस्था छ । घर भित्रै छोरा पाहुने बुहारी र नपाउने बुहारीमा विभेद छ । भ्रुण लिंगको आधारमा गर्भपतन हुने भने पनि अहिले सम्म मुद्धा दायर भएको छैन । दायीजो प्रथा कायम छ ।”
अधिवक्ता श्रष्ठले कानुन बनाउन संसारकै राम्रो नेपाल कार्यन्वयनमा चुकेकोले महिला सधै हिंसाको सिकार भएको बताउनुभयो । महिला हिंसा मुद्धा लडदा अधिवक्ताले पहिला आरोपीतको संपती रोक्का माग गर्ने सिस्टम रहेको छैन । यो एक कानुनी कमजोरी रहेको बताउनु भयो । हिंसा विरुध मौनताको संस्कृती त्याग्नुपर्ने उहाँको भनाई रहेको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरुले महिला सम्बन्धी हरेक खालका हिंसालाई प्रहरीले हातमा लिनुपर्ने बताएका छन् । एक महिला पत्रकारले सुत्केरी हुँदा पाहिने ९८ दिने छुटी आफुले काम गर्ने मिडियाले नदिएको बताउनु भएको थियो । कानुन अनुसार कुनै पनिक कम्पनी वा संस्थाले सुत्केरी कर्मचारीलाई तलब सहितको विदा दिनुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै सरकारी र अस्थायी कर्मचारी विच पनि विभेद हुने गरेको छ । सरकारी महिला कर्मचारीले सुत्केरी हुँदा विदा र तलब दुबै पाउने गरेका छन् । अस्थायीले जागिरबाट हात धुनुपर्ने अवश्था रहेको छ । लैंगिक हिंसा तथा विभेद विरुद्धको अन्र्तक्रियात्मक कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका विभिन्न ठाँउका २४ जना पत्रकारहरुले सहभागिता जनाएका थिए । कार्यक्रम भोली (शुक्रबार) सम्म सञ्चालन हुने छ ।
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.