काठमाडौँ । सरकारले अस्पतालहरुलाई स्वास्थ्य बिमाको सोधभर्ना बापतको भुक्तानी दिन सकिरहेको छैन । स्वास्थ्य बिमामार्फत गरिबले उपचारमा पाउँदै आएको सहुलियत कार्यक्रम रोकिने अवस्थामा पुगेको छ । यता शिक्षकहरू चार सातादेखि सडक आन्दोलनमा छन्। शिक्षकका सबै माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई थप करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ दायित्व सिर्जना हुने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। यो दायित्वमा तत्कालदेखि दीर्घकालसम्मको खर्च पर्छ। यो खर्च कुन तहसम्म माग सम्बोधन गर्ने भन्ने सरकारी प्रतिबद्धतामा निर्भर रहन्छ।

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ, शिक्षकहरू शिक्षा ऐन माग गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रिए पनि उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारले थप लगानी गर्नुपर्नेछ। अहिले विद्यालयमा कार्यरत विभिन्न तहका शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सरकारले करिब सवा खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। ‘शिक्षकका सबै माग सम्बोधन गर्न थप ६५ अर्ब रुपैयाँ दायित्व सिर्जना हुन्छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कुन तहसम्मको माग सम्बोधन गर्ने भन्ने अन्योल छ।’ ६५ अर्ब दायित्व थप्न लाग्ने भए पनि आन्दोलन भएकाले सरकार र शिक्षकबिचको आपसी सहमतिमा हुने सम्झौताले थप दायित्वको रकम निर्धारण हुनेछ।

आंशिक माग सम्बोधन गर्दा सोही अनुपातमा कम व्ययभार बढ्नेछ। यो राज्यको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा पनि भर पर्नेछ। सरकारले चालु आव २०८१/८२ मा शिक्षा क्षेत्रतर्फ दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो। शिक्षक, कर्मचारीको तलबमा मात्र वार्षिक करिब एक खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकालले बताए। शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न अहिले दिइँदै आएको तलबको करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा थप दायित्व सिर्जना हुने भएकाले सरकार टसमस देखिएको छैन। नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा भएको आन्दोलनमा २२ बुँदे माग अगाडि सारिए पनि अस्थायी तथा राहत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी (लेखापाल), बालकक्षाका शिक्षक, विद्यालय सहयोगी (परिचर) स्थायी शिक्षकको बढुवा, तलब र ग्रेड वृद्धि, स्थायी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, निवृत्तिभरण व्यवस्था, अस्थायी सेवावधिको गणना, माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलब सुविधालगायत प्रमुख छन्। नीतिगत विषय सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहे पनि आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने भएकाले सरकार र शिक्षकबिच कुरा मिल्न नसकेको हो।

बालविकास शिक्षकले अहिले वार्षिक १० हजार तलब पाउँदै आएका छन्। बालविकासमा काम गर्ने शिक्षकको संख्या ३० हजार चार सय नौ छ। श्रम ऐनअनुसार श्रमिकको न्यूनतम तलब १७ हजार तीन सय रुपैयाँ पुर्‍याउँदा बालविकासका शिक्षकका लागि राज्यलाई मासिक २२ करोड १९ लाखका दरले वार्षिक दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ दायित्व थपिन्छ। यसैगरी विद्यालय कर्मचारी (लेखापाल)ले १३ हजार पाँच सय पाउँदै आएका छन्। विद्यालय कर्मचारी सात हजार ७६ छन्। उनीहरूको तलब खरदारसरह मासिक ३२ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउँदा वार्षिक एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ दायित्व थपिन्छ। विद्यालय सहयोगीले अहिले मासिक आठ हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउँदै आएका छन्। सहयोगी २५ हजार नौ सय ५९ जना छन्। उनीहरूको न्यूनतम तलब १७ हजार तीन सय रुपैयाँ पुर्‍याउँदा तीन अर्ब १३ करोड रुपैयाँ दायित्व थपिनेछ।

अर्को साता वर्षाको सम्भावना, अहिल्यै त्रसित नहुन मौसमविद्को आग्रह

तिब्बतमा ७ म्याग्निच्युडको भूकम्प, १६ जनाको मृत्यु

आगामी तीन दिन देशका अधिकांश स्थानमा मौसम सफा रहने