उनको कार्यकालमा संसदमा उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो, जुन निकै विवादास्पद मानिन्छ । तर उनको कडा र निष्पक्ष स्वभावकै कारण धेरैले उनलाई समर्थन गरेका थिए ।

सुशीला कार्की केवल न्यायाधीश मात्र होइन, महिला सशक्तीकरणको प्रतीक पनि बनेकी थिइन् । उनले क्षमता, इमानदारी र दृढताले महिलाले पनि राज्यका सबैभन्दा उच्च पदमा पुग्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गरेकी छन् ।

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध मुद्दामा साहसी निर्णय दिएकि थिइन् । यस फैसलाले नेपालको न्यायिक इतिहासमा ठूलो चर्चा पायो र उनलाई ‘कडा न्यायाधीश’ को रुपमा चिनिएको थियो ।

त्यस्तै राज्यद्वारा हुने मानवअधिकार उल्लंघनमाथि उनी सधैं कठोर देखिएकी थिइन् । बेपत्ता पारिएका, द्वन्द्वकालका पीडितहरू र न्यायबाट वञ्चित वर्गलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा उनले महत्त्वपूर्ण आदेश दिएकी थिइन् ।

त्यस्तै मन्त्रालय, सरकारी निकाय र सार्वजनिक पदधारीहरूलाई कानुनअनुसार जवाफदेही बनाउन उनले भूमिका खेलेकी थिइन् । सुशीला कार्की केवल नेपालकी पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश मात्र होइनन्, उहाँ साहसी, निष्पक्ष र न्यायप्रिय व्यक्तित्व मानिन्छिन् । यद्यपी उनको कार्यकालमा भएको विवादस्पद ८० न्यायाधीशको नियुक्ति भएकोमा उनको आलोचना हुने गरेको छ ।