४- २३ र २४ गतेका घटना नेपालको इतिहासकै दुःखद घटना हुन्। अत्यन्त छोटो अवधिमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भयो। राज्यका महत्वपूर्ण संरचना र केन्द्रहरूमा नियोजित रूपमा आक्रमण, लुटपाट र आगजनी गरियो। सुरक्षा निकायलाई निरिह बनाइ राज्यविहीनताको स्थिति सिर्जना गरियो। यी गतिविधिहरू सामान्य आक्रोशको परिणाम मात्र थिए भन्ने ठान्न सकिन्न। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, स्वार्थी तत्वहरूको आकांक्षा र भूराजनीतिक चलखेलका कारण मुलुकको अस्मिता नै चुनौतीमा परेको छ। यसको समग्र छानबिनका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने हाम्रो पार्टीको माग छ। राजनीतिक संक्रमणको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विगतका अन्तरिम सरकारको अनुभववाट शिक्षा लिनु आवश्यक छ ।

५- वर्तमान सरकारले गठन गरेको “कार्की आयोग” स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्नसक्ने अवस्थामा छैन। आयोगका प्रमुख नै आन्दोलनलाई उक्साउने कार्यमा संलग्न रहेको प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसैले, वर्तमान आयोग खारेज गरी निष्पक्षता र विश्वासयोग्यता कायम गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको सहभागितामा नयाँ आयोग गठन गर्न आवश्यक छ।

६- २३ र २४ गतेका घटनामा सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ, जसले राज्यको क्षमता र प्रतिष्ठा दुवैमा नकारात्मक असर पारेको छ। नेपाल प्रहरीले ठूलो मानवीय, भौतिक र मानसिक क्षति बेहोर्नु परेको छ। राज्यविहीनताको अवस्थाले राज्यको समग्र सामर्थ्य कमजोर भएको छ। केन्द्रीय प्रशासनिक कार्यालय सिंहदरबार, न्यायिक क्षेत्र तथा राष्ट्रको आस्थाको प्रतीक राष्ट्रपतिको कार्यालयमाथि गरिएको आक्रमण लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीतको कार्य हो। लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ राजनीतिक दलहरू, तिनका नेताहरू र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई असक्षम बनाउने नियोजित प्रयास भएको देखिन्छ। तर, सरकारले यस अवस्थाको सुधारमा आवश्यक गम्भीरता देखाएको छैन।

७- निर्वाचनको राजनीतिक वैधता सुनिश्चित गर्न भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन आवश्यक छ। तर, अहिले सुरक्षाको अवस्था नाज़ुक रहेको, प्रहरीको मनोबल कमजोर भएको र सुरक्षा चुनौती अत्यधिक बढेको अवस्था छ। प्रहरीका खोसिएका हतियार र गोलीगठ्ठा अझै फिर्ता भएका छैनन्। जेलबाट भगाइएका कैदीहरू मध्ये धेरैजना फरार छन्। कतिपय अपराधीहरू अपराध कर्ममा पुनः सक्रिय भएको तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन्। नेपाल प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान र कानूनी कारबाही गर्न नदिइएको गुनासो सुनिन्छ।यस परिस्थितिको तत्काल सुधार अपरिहार्य छ।

८- २३ गतेको घटनामा भएको बल प्रयोग र मानवीय क्षति गम्भीर चिन्ताको विषय हो। नेपाल प्रहरीले भिड व्यवस्थापनको अभ्यासभन्दा बाहिर ठुलो मात्रामा मानवीय क्षति भएको देखिन्छ । के कति कारणले त्यस्तो हुनुपुग्यो भन्ने विषयमा गहिरो अनुसन्धान आवश्यक छ।तत्कालीन सरकारले यस विषयमा गम्भीर चासो देखाउँदै उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, पर्याप्त प्रमाण विना नै वर्तमान सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राहदानी रोक्का गर्ने र स्थानहद गर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार कार्य गरेको छ, हाम्रो पार्टी यस्ता अनुचित कदम रोकिनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।

९- निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले भयरहित वातावरणमा जनतामाझ आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न पाउनुपर्छ। मुख्य दलहरूलाई निषेध गरेर गरिने निर्वाचनले राजनीतिक वैधता पाउन सक्दैन। राजनीतिक दलका नेताहरूको क्रियाशीलतामा अवरोध गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको प्रतिवाद सरकारतर्फबाट भएको देखिदैन। कतिपय समूहहरू समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्नेजस्ता गतिविधिमा सक्रिय छन्। यस्ता अवस्थाको नियन्त्रण अनिवार्य छ। सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तर, अहिलेका केही मन्त्रीहरू त्यसको विपरीत व्यवहार गरिरहेका छन्, जसमा तत्काल नियन्त्रण आवश्यक छ।

१०- लोकतन्त्रमा जनतालाई संगठित गर्ने र जनअभिमतलाई प्रतिनिधित्व गर्ने काम राजनीतिक दलहरुले नै गर्दछन् । ग़ैर सरकारी संस्थालाई राजनीतिक आन्दोलनको स्टेक होल्डर बनाउने कार्य नै त्रुटीपूर्ण कार्य हो । जेन्जीका नाममा यस्तै तत्वहरुले नै आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने काम गरेका हुन सक्दछन् । यस्ता कुराप्रति सचेत हुनु आवश्यक छ ।