४- सुशासनका लागि ‘निर्णायक हस्तक्षेप’ को बलमा बनेको सरकारले निरन्तर आफ्नो ‘वैधताको स्रोत’ को खोजी गरिराख्न पर्ने र त्यसका पाँच आयामबारे पार्टीले भाद्र २८ मै स्पष्ट पारेको: फागुन २१ को निर्वाचनको इमानदार तयारी; भ्रष्टाचार र दण्डहीनता विरुद्ध कडा कदम; आर्थिक सुधार; विकास-निर्माणमा गुणस्तरीय द्रुतता; र सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध।

५- आगामी दिनमा ‘शासकीय वैधताको स्रोत’ को पुनर्ताजगीका लागि हाम्रा अपेक्षा:

(क) शान्ति-सुरक्षा र अमनचैन — भाद्र २३ को नरसंहार र भाद्र २४ को हिंसा-आगजनीबारे छानविन; प्रहरी मनोबल उच्च राख्न साधन-स्रोतको परिचालन एवं आसन्न नेतृत्व चयनमा योग्यतावादी निर्णय । रास्वपा विरुद्ध ११ महिना षडयन्त्र गर्ने निर्वाचन आयोगबाट दलीय छायाँ हट्नपर्ने ।

(ख) लुकाईएका र दबाइएका दर्जनौं भ्रष्टाचार केसहरु विरुद्ध कदम चाल्दा लहड होइन विधि र संस्थाको सहारा लिनुपर्ने तर ‘चुनाव भाँडिन्छ’ भन्ने कुतर्क पुराना दलले गर्न नहुने, साथै सरकारले दह्रो खुट्टा टेक्न पर्ने। वर्तमान अर्थमन्त्रीकै पहलमा बनेको ‘आर्थिक सुधार-सुझाव प्रतिवेदन’ का ४७८ वटा सिफारिसको बहुसंख्यक कार्यान्वयन, र सार्वजनिक खरिद एवं ठेक्कापट्टाका विकृति बढार्दै भौतिक पूर्वाधारका नयाँ मानक ‘अपरिवर्तनीय सुधारहरू’ का रुपमा स्थापित हुनपर्ने।

(ग) संविधान संशोधनको कार्यसूची निर्माणका लागि विश्वसनीय उच्चायोग बन्न पर्ने।

(घ) सर्वदलीय संवादलाई संस्थागत र फराकिलो बनाउने; नागरिक समाज र नयाँ-पुराना मिडियाको पनि आवधिक संलग्नता।

(ङ) निस्पक्ष, भयरहित निर्वाचनका लागि राष्ट्र संघ एवं मित्रराष्ट्रहरुको पर्यवेक्षकीय भूमिका सुनिश्चित गर्ने। विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदानका लागि सार्थक कुटनीतिक-प्राविधिक पहल, प्रवासीको घनत्व भएको स्थानमा न्युनतम ‘पाइलट’ को ग्यारेन्टी। परिपक्व परराष्ट्रमन्त्री वा राजदूत-एट-फ्रन्टको अविलम्ब नियुक्ति ।