– संविधानले दिएको एकल अधिकार अन्तरगत प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न पाउँछन। त्यसमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन।

– भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामा विनापूर्वाग्रह सरकारले छानविन गरि कारवाही गरोस। छानविन समितिका पदाधिकारीबाट घटना अघि व्यक्त भएका विचारहरूले छानविनको निष्पक्षताप्रति अझै शंका छ। राष्ट्रिय सम्पति जलाउने, आगजनी, तोडफोड र विध्वंश मच्चाउनेहरू खुलेआम घुमिरहेका छन। अपराधपुर्ण कामलाई राजनितिकरण नगरि दण्डहिनता अन्त्य गर्न कानुन सक्रिय बनाओस।

– नागरिकमा अझै संत्रास छ। प्रहरीको मनोवल गिरेको छ।शान्ति सुरक्षाको वातावरण बनेको छैन। नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू सुरक्षाको वातावरण बनाउने भन्दा भडकाउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन। यसलाई सरकारले रोकोस र शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा नागरिक प्रतिको आफनो जिम्मेवारी पुरा गरोस।

– खर्च कटौती, सुशासन र मितव्ययीका नाममा संघीय सरकारले गरेका कतिपय निर्णय हामीले प्रदेशमा अभ्यास गरिसकेका छौ । बरू संघीय सरकारले प्रदेशका असल अभ्यासबाट सिकोस।

– नेकपा एमाले निर्वाचनको विरोधी होइन। निर्वाचन भन्नु र गराउनु फरक कुरा हो। शान्ति सुरक्षाको यस्तै अवस्थामा फागुन २१ गते निर्वाचन हुनै सक्दैन। संसद विघटन सम्बन्धी विषय न्यायालयले निरूपण गर्न बाँकी नै छ। सबै दललाई विश्वासमा लिएर निर्वाचन हुने वातावरण भयो भने, हामी निर्वाचनबाट भाग्ने कुरा हुदैन। सहयोगी भूमिका रहन्छ ।