भरतपुर । भूमि समस्या समाधान आयोगका विज्ञ सदस्य डा. जगत बस्नेतले भूमिहीन सुकुमबासीहरू आफैँ सङ्गठितरूपमा लागेर दबाब नदिएसम्म राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, भूमि आयोगका अध्यक्ष कसैले पनि जग्गा दिन नसक्ने बताएका छन् । वडा तहबाटै सिफारिस भएर आउनुपर्ने भएकाले सबै भन्दा पहिले वडामै ध्यान दिनुपर्ने सुझाए । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको चितवनको ठिमुरामा आयोजित नवौँ राष्ट्रिय परिषद् उद्घाटन सत्रका अवसरमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

संविधानले नै भूमिहीन सुकुमबासीलाई जमिन दिने सुनिश्चित गरेको र त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भूमि समस्या समाधान आयोग बनेको उल्लेख गर्दै उनले यसैका लागि बाधक कानुनहरू संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दा भूमाफियालाई जमिन दिन यस्तो आग्रह गरिएको आरोप लागेको गुनासोसमेत गरे । त्यसैले यसका लागि भूमिहीन / अव्यवस्थितहरूको खबरदारी आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनको भनाइ थियो– भूमिहीनलाई जमिन दिने कुरा आयोगसँग मात्र सम्बन्धित छैन । यसका लागि विशेषगरी पालिकाले नै पहल गर्नुपर्छ ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालले भूमिहीनलाई जमिन दिने कुरामा महानगर मात्र नभई प्रदेश, सङ्घीय सरकारले पनि उत्तिकै सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ भन्दै भूमिहीनका समस्या समाधान गर्ने कुरा एउटा स्थायी संरचना बनाएर थाल्नुपर्ने सुझाव दिइन् । स्थानीय सरकार त एउटा एकाइ मात्र हो, त्यसैले हामीले चाहेर मात्र भूमिहीनका समस्या समाधान हुन सक्दैन भन्दै उनले यसका लागि राजनीतिक दल र भूमि अभियानकर्ताहरू सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि यस्ता समस्या समाधान हुन सकिरहेका छैनन् भन्दै उनले आफ्नो महानगरमा ११ हजार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका र नापजाँचको काम अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै भनिन्– जे गर्न सम्भव छ, जे गर्न सकिन्छ, त्यो गर्दै जाने हो । भूमि ऐन संशोधन नगरेसम्म सबै भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन दिन गाह्रो छ । तपाईँहरूले पनि यसका लागि खबरदारी गर्नुपर्छ । आफ्नो महानगरले जमिन बाँझो नराख्ने नीति लिएको बताउँदै उनले अहिलेसम्म समस्या समाधान हुन नसक्नुमा जस कसले लिने भन्ने एउटा र अर्को कारणचाहिँ राजनीतिक अस्थिरता नै हो भनिन् ।

जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च, रसुवाका अध्यक्ष भवानी न्यौपानेले पृथ्वीनारायण शाहले आसेपासेलाई बिर्ता दिँदा त्यसको समस्या अहिले पनि रसुवा र नुवाकोटबासीले भोगिरहेका उल्लेख गरे । आजको यो कार्यक्रमले सङ्घर्षको घोषणा गरोस् हामी जुनसुकै तवरले सहयोग गर्न तयार छौँ भन्दै न्यौपानेले एक भएर अघि बढेनौँ र अनुनय विनय गरेर र ज्ञापनपत्र बुझाएर मात्र अघि बढिरह्यौँ भने त्यसको कुनै अर्थ नरहने बताए ।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको ६५ जिल्लामा सङ्गठन रहेको र त्यसका अध्यक्षहरू उपस्थित यो परिषद्ले वर्तमान राजनीतिक परिस्थि तिमा अब कसरी अघि बढ्ने र भूमिहीनका समस्या समाधानका लागि आगामी मार्गचित्र कस्तो हुने भन्नेबारेमा छलफल गरी निर्णय गरिने जानकारी मञ्चका ल्यामबहादुर दर्जीले दिए । यो परिषद्ले घोषणापत्र जारी गर्ने बताउँदै उनले अब पनि सक्रिय भएर लागिएन र वर्तमान परिस्थितिअनुसार अघि बढ्न सकिएन भने समस्या समाधान अझै लम्बिनेबारे सतर्क गराए र त्यसका लागि सबै एकगठ भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । अब पनि हामी मन/मुटु एउटै बनाएर अघि बढेनौँ र विभाजित भइरह्यौँ भने अझै पछाडि परिने पनि उनले बताए ।

परिषद् ३ दिन चल्ने जानकारी पनि कार्यक्रमका अवसरमा दिइयो । मञ्चका जिल्ला अध्यक्षबाहेक भूमि अधिकार अभियन्ता, विज्ञहरू, पत्रकार तथा किसानहरू गरी करिब सय जनाको सहभागिता रहेको जानकारी मञ्चकी अभियान संयोजक रूपा बस्नेतले दिइन् ।

क्युएफएक्स जलमाको तेस्रो हल शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आउने

मंसिर ३ गते सौराहामा पहिलो पटक घन्किदै नेपथ्य

चितवनमा बिल्ड नेपाल एक्स्पोको तयारी शुरु, स्टल बुकिङ्ग धमाधम गरिदै