काठमाडौँ । काम चलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारणसहित सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । आइतबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा १५ बुँदे लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् । लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषय न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डभित्र नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेजभागी रहेको बताएका छन् ।
उनले स्वार्थ परक तवरले गरिने संकिर्ण व्याख्याले संवैधानिक अभ्यासलाई मार्गदर्शन गर्न नसक्ने पनि बताएका छन् । ‘पार्टी, संसद र सरकारको नेतृत्वमा रहेको नाताले पार्टी र संसद दुवैमा दलीय अनुशासन कायम गराउनु पनि मेरो प्रमुख कर्तव्य हो। पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न संसदको विघटन गर्नु एउटा स्थापित संसदीय अभ्यास हो। व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका लागि मैले संविधान, कानून, संसदीय अभ्यास र जनमतको भावना प्रतिकूल हुने कुनै सम्झौता नगरी पदमा टिकिरहने विकल्प रोजिन।’ ओलीले आफ्नो लिखित जवाफमा भनेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका १३ वटा रिटमा प्रधानन्यायाधीश सहितको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउन दिएको आदेशको जवाफ प्रधानमन्त्री सहितका विपक्षीहरूले आइतबार लिखित जवाफ बुझाएका हुन् । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा यही २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै छ।
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.