प्रस्तावित नियमावलीमा एकै पटक ठूलो सङ्ख्यामा सेवाबाट बाहिर जान नदिनका लागि विभागीय प्रमुखको स्वीकृतिमा मात्रै स्वेच्छिक अवकास लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले राज्यले प्रदान गरेको सेवा सुविधालाई वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका दुःखकष्ट र आम्दानीलाई तुलना गरेर मात्र उपदान र राजीनामासम्बन्धी निर्णय नगर्न सुझाव दिँदै आएका छन् । विदेशी कम्पनीले ३५ वर्ष उमेर पार नगरेका भूपू सैनिकलाई प्राथमिकता दिने भएकाले त्यस्ता कम्पनीले उपलब्ध गराउने आकर्षक सुविधाले पनि सैनिकको मन लोभ्याएको हो ।

वर्तमान प्रधानसेनापतिले शुरु गरेकाे नेतृत्व सवांद कार्यक्रममा खासगरी जवान तहबाट बलिदानीका आधारमा तलब कम भएको गुनासो नै बढी आउने गरेको छ । उमेरभित्रै दोस्रो वृत्ति विकास शुरु गर्न सहज हुने भएकाले सङ्गठनले प्राथमिकताका साथ अघि सारेको पेन्सनसम्बन्धी नीतिलाई सरकारले अनुमोदन गर्नु उपयुक्त हुने पूर्वउपरथी होम लावतीको सुझाव छ । निकै शारीरिक परिश्रम गर्नु पर्ने तल्लो दर्जाका सैनिक परिवारलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, तालिम, आवास, बीमा र रोजगारका क्षेत्रमा सरकारले थप प्रोत्साहनका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।

पूर्वउपरथी जगदीशचन्द्र पोखरेल भन्छन्, “तालिम प्राप्त, अनुभवी, क्षमतावाहन र अनुशासित जनशक्ति बाहिर जाँदा विप्रेषणको माध्यमबाट मुलुकलाई समेत ठूलो योगदान पुग्ने हुँदा उठिरहेको पेन्सनको कुरा राज्यले सुनिदिँदा राम्रो सन्देश प्रवाह हुन्छ ।” सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले सङ्गठनभित्र प्राथमिकताका साथ निरन्तर उठ्दै आएको आवाजलाई सम्बोधन भई हौसल्ला मिलोस् भन्नका लागि र सरकारलाई पनि एकै पटक ठूलो आर्थिकभार नपरोस् भन्ने हेतुले पेन्सनसम्बन्धी नियमावली पुनरावलोकनका लागि मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गरेको बताए । रासस