काठमाडौं । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियुक्त भएको संविधानको धारा ७६ (१) वा २ अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका अधिकांश रिट निवेदकले उपधारा १ उल्लेख गरेका छन् । बहसका क्रममा अधिकांश कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री उपधारा २ अनुसार नियुक्त भएको जिकिर गरिरहेका छन् । कानुन व्यवसायीले विभिन्न तथ्य र तर्क गरिरहँदा निवेदकमध्येका एक शालिकराम सापकोटाले भने उपधारा १ अन्तर्गत नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको स्वीकार गरेका छन् ।
निवेदन र बहसमा भइरहेको फरकलाई इजलासले बारम्बार प्रश्न उठाएको छ । इजलासले प्रारम्भदेखि नै वर्तमान प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको धाराका विषयमा निवेदन र बहस फरक भएपछि प्रश्न गरिरहेको छ । विशेषगरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले निवेदन र बहसमा धारणा किन फरक भन्दै निवेदक र पक्षका कानुन व्यवसायीलाई प्रश्न गरिरहेका छन्। प्रारम्भदेखि इजलासले अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य, सुनीलकुमार पोखरेल, दीनमणि पोखरेल लगायतलाई यो प्रश्न गरिरहेको छ ।
बिहीबार बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलाई पनि सोही प्रश्न गरेका थिए । भट्टराईले तीन कारण पेस गर्दै प्रधानमन्त्री उपधारा २ अन्तर्गत नियुक्त भएको स्पष्ट पारे । उनले तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना, सूचना प्रकाशित भएको राजपत्र र स्वयं प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएकाले उपधारा २ अन्तर्गतकै प्रधानमन्त्री भएको जिकिर गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफमा पनि उक्त तथ्य स्वीकार गरिएको उनको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा उपधारा भने उल्लेख छैन । गोरखापत्र दैनिकबाट
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.