काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा जारी बहसअन्तर्गत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा विघटनको कुनै पनि अधिकार नभएको तर्क उठेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सोमबार कानुन व्यवसायीले विघटनको व्याख्या र प्रधानमन्त्रीको अधिकारमा प्रश्न उठाएका हुन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले विघटनको अधिकार श्रीपेचसँग मात्र हुने, सार्वभौमसत्ता जनतामा भनिएको अवस्थामा त्यस्तो अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग नहुने तर्क गरे। विघटनको अवस्था र प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चमा पठाएको लिखित जवाफमा आधारित रहेर बहस गरेका थापाले प्रधानमन्त्रीमा विघटन गर्ने अन्तरनिहित अधिकार नभएको बताए। संविधानमा विघटन भन्ने शब्द नै नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘विघटन भन्ने शब्दलाई कुनै पनि विधिशास्त्रीय पुस्तकले साथ दिँदैन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले अन्तर्राष्ट्रिय इतिहास कोट्याउँदै विघटनको अधिकार बेलायतमा राजालाई मात्रै भएको स्मरण गराए। उनले मुकुटलाई अन्तरनिहित अधिकार भएको नजिर प्रस्तुत गरे। ‘तपाईं जनतालाई सार्वभौम भन्नुहुन्छ भने अन्तरनिहीत अधिकारको त प्रश्नै छैन। तपाईं को ? राजा ? बादशाह ?’ थापाले इजलासमा प्रश्न गरे, ‘विशेषाधिकार, विघटनको परमाधिकार कोसँग हुन्छ ? श्रीपेचसँग।’
प्रधानमन्त्रीले अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा संसद् विघटन उनको विशेष अधिकार भएको लेखिएको थापाले बताए। राजपत्रमा सूचना प्रकाशनका विषयमा सोमबार पनि प्रश्न उठाइएको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.