ऐनको दफा २० मा ‘ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउन नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश निकाल्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश यसै ऐनमा परे सरह मानिनेछ’ भनिएको छ । ऐनको दफा ४ (ट) मा ‘माध्यमिक शिक्षाको कक्षा १० र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुने’ उल्लेख छ । तत्काल ।ऐन संशेधन भएमा पनि यस वर्ष प्रदेशस्तरमा संरचना र व्यवस्थापन गर्न चटारो पर्नेछ । उनले कक्षा १० र ११ का परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा गर्ने गरी निर्णय गरिएमा पनि अन्यथा नहुने बताए ।

यस वर्षका लागि खुल्ला तहका विद्यार्थीबाहेक चार लाख ९२ हजार नियमित विद्यार्थीले कक्षा १० को एसइईका लागि आवेदन (रजिष्ट्रेशन) दिएका छन् । यो आवेदन कक्षा ९ मै लिइन्छ । खुल्लाबाट परीक्षा दिन चाहनेले यस महिनाभित्र आवेदन दिन सक्नेछन् । शिक्षा विश्लेषक टीका भट्टराईले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा जाँदा कक्षा १० को परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा गरिहन नपर्ने भएकाले प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गर्न सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (एन प्याब्सन) का महासचिव सुवास न्यौपानले भने नयाँ ऐन नआएको स्थितिमा विगतमा झैँ राष्ट्रियस्तरमै परीक्षा सञ्चालन गर्न आफूहरुले शिक्षामन्त्रीसँग माग गरिएको बताए । उनले यस वर्षको शैक्षिकसत्र दुई महिना लम्ब्याउन पनि आग्रह गरे । शैक्षिकसत्र लम्बिएमा विगतमा चैतको पहिलो साता हुने वार्षिक परीक्षा पछि सर्नेछ ।

शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौं संशोधन), २०७३ ले तत्कालीन उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रुपान्तरण गराएको थियो । बोर्डले कक्षा १० देखि १२ सम्मको परीक्षासम्बन्धी कार्यहरुलाई क्षेत्राधिकारभित्र आवद्ध गर्दै आएको छ । विगतमा प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) भनिने सो परीक्षाको थालनी नेपालमा विसं १९९० बाट शुरु भएको हो । बोर्डमातहत हालसम्म कक्षा १० तथा कक्षा ११ र १२ का लागि अलगअलग परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सञ्चालित छन् ।