काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दर्ता रिटमा आइतबारदेखि निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफ दिने क्रम सुरु गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सोमबार खाजा समयअघिसम्म जवाफ दिने समय तोकेकोे छ । यसअघि पाँच जनालाई मात्र जवाफी बहसमा सामेल गराउन निवेदकहरूलाई इजलासले गरेको आग्रह भने पक्षबाट पालना भएन ।
आइतबार आठ कानुन व्यवसायीले निवेदक पक्षबाट जवाफ दिएका छन् । सोमबार पनि अधिवक्ता मेघराज पोखरेलको जवाफ निरन्तर हुनेछ भने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, शेरबहादुर केसी र रमनकुमार श्रेष्ठलगायतले जवाफ दिने तयारी गरेका छन् । यसअघि बहस गरेका बाहेक अन्यलाई जवाफका लागि समय दिन इजलासले अस्वीकार गरेको छ ।
निवेदक पक्षको जवाफ सकिएपछि इजलासले एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय सुन्नेछ । दुईवटा बार एसोसिएसनबाट सिफारिस पाँचजना वरिष्ठ कानुन व्यवसायीको एमिकसका रूपमा इजलासले राय सुन्नेछ । एमिकसले राय दिएपछि रिट फैसला चरणमा पुग्नेछ । बहस नोट पेस गर्ने र अध्ययन समय तोकिएमा फागुन १५ अघि फैसलाको सम्भावना भने न्यून छ ।
आइतबार अधिवक्ता विकास भट्टराईले २००४ सालदेखि २०४७ सम्मका संविधानमा अन्तर्निहित अधिकार देखिए पनि वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार नदिएको जिकिर गरे । भट्टराईले सरकारलाई संसद्ले सहयोग नगरेको भन्ने जिकिर तथ्यपरक नरहेको बताए । उनले लामो समयसम्म संसद् अधिवेशन नबोलाएर विधेयकहरू पारित भएनन् भन्नु तर्कसङ्गत नभएको बताए ।
निवेदकका तर्फबाट जवाफ दिँदै अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले नेपालको संसदीय प्रणाली पूर्णतः वेस्टमिनिस्टरसँग मिल्दो नभएकाले सोसँग तुलना गरेको अन्तर्निहित अधिकारको व्याख्या गर्नु गलत हुने बताए । उनले प्रधानमन्त्री संविधानबाहिरको अधिकारमा जान नमिल्ने तर्क गरे । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.