काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको तीन वर्ष पुरा भएको छ ।
लामो समयपछि पाएको दुई तिहाईसहितको शक्तिशाली सरकारबाट राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वका साथै जिवनस्तरमा सुधार हुने अपेक्षा जनतामा थियो ।
तर, ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि देशमा झनै ऋण, भष्ट्राचार र अनियमियतता बढ्दै गएको देखिन्छ । ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन दिन्नँ’ भन्ने नारालाई सरकारले कार्यन्वयनमा ल्याउन सकेन । उल्टै सरकारका मन्त्रीहरु नै भष्ट्राचार काण्डमा मुछिदैँ गए । सेक्युरिटी प्रेसदेखि स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्म । रेल, पानीजहाज, घर–घरमा खाना पकाउने ग्यास, नेपाली भूमिमै श्रीरामचन्द्र जन्मेको प्रमाण, बेवारिसे मानवरहित सडक आदि बनाउने ओलीको घोषणा भाषणमै सिमित भएको छ ।
बरु, नेपालीहरु ऋण डुब्दै गएका छन् । नेपालको बाह्य र आन्तरिक ऋण १५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमा ८ खर्ब ४३ अर्ब बराबरको ऋण विदेशी हो । सोझो अर्थमा भन्नुपर्दा यो ऋण देशको एक वर्षको बजेट बराबर हो । विदेशी ऋणमा एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतको ऋण ७ खर्ब ४१ अर्ब रहेको देखिन्छ ।
अर्थमन्त्रालयको विवरण अनुसार द्विपक्षीय ऋण १ खर्ब ६७ करोड बराबर छ । यस्तै, आन्तरिक ऋण भने ६ खर्ब ६४ अर्ब बराबर छ । ओलीको सरकार गठनपछि ३ खर्ब १७ अर्ब २४ करोड विदेशी ऋण भित्रिएको छ भने आन्तरिकतर्फ २ खर्ब ७३ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ । यसबाट प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा झण्डै ५० हजार हाराहारीमा ऋणको भार पुगेको छ ।
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.