काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा मङ्गलबारदेखि एमिकस क्युरीले राय दिने क्रम सुरु भएको छ । मङ्गलबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले आफ्नो राय दिएका छन् । कार्कीले निवेदक र विपक्षीका तर्फबाट जिकिर गरिएका कुरालाई पनि जानकारीमा राख्दै मिश्रित राय दिएका छन् ।
उनले हाल अवलम्बन गरिएको संसदीय प्रणालीमा विघटनको अधिकार नभएको पनि रायमा उल्लेख गरे भने २०४७ को संविधानको धारा ५३(४) को व्यवस्थालाई पनि अहिलेको संविधानले हटाएको निष्कर्ष निकाल्न नहुने तर्क गरे । साइलेन्ट राखिएको उक्त अधिकारको व्याख्या गरिनुपर्ने पनि उनले बताए । ‘साइलेन्ट राइट’मा उनले गरेका तर्क सबैभन्दा बढी प्रश्न इजलासबाट समेत भएका छन् ।
विगतमा भएका विघटनका अभ्यासलाई राजनीतिक अस्थिरताको कारण मानेर अहिले नियन्त्रण गरिएको हो भन्ने इजलासको प्रश्नलाई पनि उनले अस्वीकार गरेका छन् । २०५१ को विघटन र २०५२ को सुनुवाइजस्ता कारणलाई प्राथमिकता दिएको अर्थ लाग्छ वा लाग्दैन भन्ने प्रश्नमा समेत उनले त्यस्तो अर्थ नलाग्ने जिकिर गरे । उनले धारा ७६ ले ८५ लाई पूर्ण नियन्त्रण गरेको अर्थका रूपमा समेत हेर्न नमिल्ने तर्क गरे । धारा ७६ को ‘ग्याप’ खोज्नुपर्ने सुझाव इजलासलाई दिए ।
विघटनका आधार धारा ८५ र ७६ मा मात्र नभई अन्यमा पनि हेर्न इजलासलाई आग्रह गरे । उनले वर्तमान संसदीय प्रणालीमा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नहुने आफ्नो राय रहेको इजलासमा सुनाए । उनले भने, ‘‘एक्सप्रेस पावर धेरै छन् । इन्हरेन्ट र साइलेन्ट पावर छन् । इम्प्लाइड त्यही धारा भित्रै खोज्नुपर्छ । धारा ८५ मा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएको बाहेक भन्यो ।
७६(७) असफल हुनु संसद् असफल हुनु हो । ७६ ले ८५ लाई ‘कन्ट्रोल’ गरेको अर्थ लगाएर व्याख्या गर्न मिल्दैन । त्यो धाराबमोजिमबाहेक विघटन पनि हुन सक्दैन । हामीले ‘एडप्ट’ गरेको संसदीय प्रणालीले त्यो अधिकार दिँदैन । कुनै कानुनले पनि दिँदैन । यो मेरो ‘क्लियर पोजिसन’ हो ।’’ यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.