चितवन । चितवनमा पनि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । भूमि सम्बन्धिका समस्या समाधान गर्न बनेको आयोगको कार्यलय स्थापना गरीएको हो । जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा सथापना गरीएको कार्यलयको सोमबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले उद्घाटन गर्नुभएको छ ।

कार्यालय उद्याटन गर्दै अध्यक्ष ज्ञवालीले भूमिहिन, अव्यवस्थित बसोबासी छुट्याएर विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै वास्तविक भूमिहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराइने बताउनुभएको छ । उहाँले घरदैलोमा पुगेर लगत संकलन गरिने हुँदा स्थानिय निकायको सबैभन्दा ठुलो हात रहने बताउनुभएको छ । भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबास समाधान गर्न गठन भएकाले यसपाली आयोगले कामलाई पूर्णता दिने बताउनुभयो ।

भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न यो आयोगनै अन्तिम भएकाले कामलाई पूर्णता दिएरै छाडिने बताउनुभयो । देशका ४६७ पालिकासँग कार्यसम्पादन समmभदारी पत्रमा हस्ताक्षर भैसकेको र लगत संकलनको कामले देशव्यापी तीव्रता पाइरहेको बताउनुभयो । झुक्काएर जग्गा दिलाउन सिफारिस गर्नेलाई २५ हजार रुपैयाँ र लिनेलाई १ वर्ष कैद र १ लाख जरिवानाको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । देशभर करिब १३ लाखलाई जग्गा उपलव्ध गराउने अनुमान गरिएपनि अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या थपिने क्रम रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले मालपोत ऐन ०३४ अनुसार सार्वजनिक भनिएका जग्गामा नराखिने स्पष्ट पार्नुभयो । चितवनका ७ स्थानीय तहमध्ये रत्तनगरले लगत लिने काम सकेको छ । यस्तै अन्य ६ स्थानीय तहसँग यही मंसीर २५ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भैसकेको छ । कार्यक्रममा भरतपुर महानगरका उपमेयर पार्वती शाह ठकुरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराई, आयोगका सदस्य शान्तराज आचार्य,भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग चितवन अध्यक्ष यादवप्रसाद पाठक लागायतले मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।

दसैँ बिदापछि सिएमसीमा नियमित ओपीडी सेवा सुरु

दसैँमा सौराहामा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल कम

अर्को साता वर्षाको सम्भावना, अहिल्यै त्रसित नहुन मौसमविद्को आग्रह