गुणस्तर प्रमाणित नगरी प्रयोग नगर्ने भनेको एक हप्तामै मन्त्रालयले आरडीटी किटहरु प्रदेशहरूमा पठाउन सुरु गर्‍यो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले प्रत्येक प्रदेशमा पाँच हजारका दरले किट पठाइएको जानकारी २७ चैतमा गराएका थिए । मन्त्रालयका अनुसार शनिबार साँझसम्म ३९ हजार ६७० वटा आरडीटी प्रयोग भइसकेको छ ।

‘तर हामीले गुणस्तर जाँचेर प्रयोग योग्य भनेका छैनौ’, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका एक अधिकारीले भने ।

परिषदका अधिकारीहरूका अनुसार किटको गुणस्तर परीक्षण गर्न कम्तिमा दुई हप्ता लाग्छ । किट प्रयोग गर्ने क्रममा परिषदले सरकारसँग आडीटीको ६०० नमुना माग पनि गरेको थियो । परिषद्का एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले सबै नमुना समयमै प्राप्त गरेको भए फास्ट ट्रयाकबाट काम गर्दा १५ दिनसम्ममा नतिजा पठाउन सक्थ्यौं ।’

तर अहिलेसम्म नमुना नै पाएको छैन ।

परिषद्मा प्रा. डा. प्रकाश घिमिरेको अध्यक्षतामा २० सदस्यीय इथिकल रिभ्यु बोर्ड छ, जसले गुणस्तर जाँचसम्बन्धी काम गर्छ ।

दुई लाख आरडीटी किन्दै सरकार

ओम्नी समूहमार्फत आएको सबै किट प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा पुगिसकेका छन् । आरडीटीले नेगेटिभ देखाएकोलाई पीसीआरले पोजेटिभ र पोजेटिभलाई नेगेटिभ देखाएका थुप्रै केस आइसकेका छन् ।

एन्टीजेन कीट ल्याउनुपर्नेमा ओम्नीले एन्टीबडी ल्याएपछि कोरोना नभएकालाई भएको र भएकालाई नभएको देखाएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।  निगरानीका लागि मात्रै प्रयोग हुने एन्टीबडी किट सरकारले कोरोना पहिचानका लागि प्रयोग गरेको भन्दै विज्ञहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।