नवलपुर । थारु आयोगले थारु समुदायको निजामती सेवामा सहभागिता कोटा घटाएको भन्दै निजामती विधेयकमा संशोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आज बसेको थारु आयोगको बैठकले जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत तोकी राज्यका हरेक क्षेत्रमा थारु समुदायलाई समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको आयोगका अध्यक्ष विष्णु चौधरीले बताए । उनले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धी विधेयकमा समावेशी कोटामा परेका अन्य समुदायको प्रतिशत तुलनात्मक रुपमा वृद्धि गरिएको तर थारु समुदायको हकमा घटाइएको जिकिर गरे ।
उनले आयोगको निर्णय सरकार र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखिपठाइएको बताए । नेपाल सरकारबाट हालै संसदमा पेश भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अन्तर्गत थारु महिलाहरुलाई ५ प्रतिशत र थारु समुदायका लागि ७ प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ । निर्वाचन ऐन २०७४ ले थारु समुदायबाट उम्मेदवारको बन्दसूचीको समावेशी आधारमा ६.६ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ ।
जनसंख्याको आधारमा निर्धारित उक्त आधारभन्दा कम प्रतिशत थारु समुदायको लागि निर्धारण गरी प्रस्तावित विधेयकमा पदपूर्तिको व्यवस्था भएको छ । यसअघि राज्य व्यवस्था समितिले निजामती सेवामा आरक्षणको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर पुनः समावेशी आरक्षणका लागि छुट्याएको थियो ।
जसमा दलित १३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २६ प्रतिशत, खसआर्य २८, मधेशी १६ प्रतिशत, थारु ५ प्रतिशत, मुस्लिम ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिले ४ प्रतिशत आरक्षण पाउने निर्णय गरेको थियो ।
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.