काठमाडौँ । कुन न्यायाधीश सुनुवाइमा बस्न मिल्ने र कुन न्यायाधीश बस्न नमिल्ने भन्ने विवादकै बीच प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो मुद्दा सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलास मंगलबार विघटन भएको छ ।
‘न्यायिक स्वतन्त्रता र इजलासको निष्पक्षताका लागि मुद्दाको सुनुवाइबाट सहकर्मी न्यायाधीशहरू अलग भएको भए उचित हुन्थ्यो’ भन्दै न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले संवैधानिक इजलास त्यागको घोषणा गरेपछि उक्त मुद्दामा अब कस्तो संवैधानिक इजलास गठन होला भन्ने अन्योल बढेको छ ।
न्यायाधीशको इजलासलाई ‘विष्णुको आसन’ को संज्ञा दिँदै आफूविरुद्ध प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित न्यायाधीशहरू सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्ने भनाइ राख्दै विवादित इजलासमा आफूहरू नबस्ने घोषणा न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईबाट भएको हो। इलजासको पवित्रताको विषयमा न्यायाधीशद्वय कार्र्की र भट्टराईको चिन्ताप्रति असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। तर, हाम्रो मुलुकको न्याय त्यति धेरै पवित्र पनि छैन ।
इजलासमा राखिएका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको मर्यादा र निष्पक्षतामाथिको प्रश्नका विषयमा अब न्यायालयले कसरी भविष्यमा जनतालाई आश्वस्त बनाउँला भन्ने जिज्ञासा पनि उठेको छ। ‘म उहाँहरूको इमानदारी, मर्यादा र स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न सक्दिनँ,’ न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले इजलासमा लिखित राय पेस गर्नुभन्दा एकघण्टाअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सर्वाेच्च बारका पदाधिकारीसँग केसी र श्रेष्ठका विषयमा स्पष्ट पारेका थिए ।
‘म उहाँहरूलाई इजलासमा नबस्नोस् भनेर कसरी भनौं ? एकपटक इजलास तोकिसकेपछि बस्नेनबस्ने उहाँहरूको स्वतन्त्रताको विषय होइन ?’ प्रधानन्यायाधीश राणाले आवश्यकताअनुसार ठूलाठूला मुद्दामा केसी र श्रेष्ठको साथ लिँदै आएका छन्। केसी र श्रेष्ठमात्रै होइन, अरू धेरै न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको मर्जीमा परिचालित भएको आरोपसमेत लागेको छ। केही मुद्दामा न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले जारी गरेका आदेश विवादमा परेका पनि छन् ।
तर उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने वा उनीहरूको इमानदारीको विषय जाँचिनुपर्नेसम्मको गम्भीर माग कतैबाट नउठेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनीहरूको साथ लिनु र पाउनुलाई अचम्म मानिएको थिएन। यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।








