काठमाडौं । संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली तत्काल संशोधन नहुने भएको छ। शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले बोलाएको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली संशोधन नगर्ने र अहिलेकै रोष्टरबाट वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने निर्णय भएको छ। बैठकमा प्रधानन्यायाधीश र १८ जना न्यायाधीश सहभागी थिए ।

बैठकमा सहभागी न्यायाधीशहरूले नियमाली संशोधन भन्दा अहिले भएको रोष्टरबाटै विवादरहित रुपमा इजलास गठन गर्न सुझाव दिएका थिए। पूर्ण बैठकले कोभिड–१९ को दोस्रो लहर शुरु भएपछि संकुचन गरिएको अदालतको सेवा यथास्थितिमा राख्ने पनि निर्णय गरेको छ । यसअघि जेठ १३ मा सर्वोच्चले सेवा संकुचन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकार लक्षित प्रचण्डको चेतावनीः इतिहासलाई बेवास्ता गरे देशमा फेरी नयाँ परिस्थिति

हरित क्रान्ति मार्फत देशलाई समृद्ध बनाउँछौँ : कुलमान घिसिङ

कोजाग्रत पूर्णिमामा राष्ट्रपति पौडेलद्वारा भक्तपुरको प्रसिद्ध नवदुर्गा मन्दिरमा पूजाअर्चना