सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै दुई उपप्रधानसहित १७ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठ
उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो
गृहमन्त्री खगराज अधिकारी
उर्जामन्त्री शरतसिंह भण्डारी
खानेपानीमन्त्री अनिलकुमार झा
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङ
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजकिशोर यादव
भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण
सञ्चार तथा सूचनामन्त्री नैनकला थापा
कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री ज्वालाकुमारी साह
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तव
संघीय, पर्यटन तथा पर्यटन उड्डयनमन्त्री उमाशंकर अरगरिया
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री चन्दा चौधरी
युवा तथा खेलकुदमन्त्री एकवाल मियाँ
वन तथा वातावरणमन्त्री नारदमुनि राना
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशकुमार पहाडी
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेर्ने मन्त्री मोहन बानियाँ
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रेणुका गुरुङ
वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री आशाकुमारी विक
पौडेलको अर्थमन्त्री कायमै

अब मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री ओली र चार मन्त्री मात्र बाँकी रहेका छन् । उनको क्याबिनेटमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ छन् ।

जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएका थिए भने उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।