काठमाडौं। नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन र अधिवेशन रोक्न निर्देशन दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले संघको निर्वाचन प्रक्रियामा भएका अनियमितताबारे छानबिन भइरहेकाे र छानबिन प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्मका लागि निर्वाचनका काम रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

गैरआवासीय नेपाली संघका महासचिव डा हेमराज शर्माले सरकारको पत्र पठाएको पुष्टि गर्दै संघले यसबारे छलफल गर्ने बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्टिय समन्वय परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै २५ भदौमा जारी गरेको निर्देशन पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचनसम्बन्धी बाँकी काम रोक्नु भनिएको छ ।

यसअघि निर्वाचन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । उजुरी छानबिन गर्न परराष्ट्रका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अनुगमन समितिसमेत गठन पनि भएको छ । सरकारी निर्देशन पत्रमा अष्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, न्यूजिल्याण्ड, बेल्जियम, स्वीडेन, नेदरल्याण्ड, डेनमार्क, पोर्चुगललगायतका मुलुकमा निर्वाचनमा अनियमितता भएकोबारे उजुरी परेको र ती देशका निर्वाचनबारे छानविन गरिने उल्लेख छ ।

पत्रमा एनआएएनए एनसीसी जापानको निर्वाचनमा भएको अनियमितताबारे सोधिएको पत्रको जवाफबारे प्रतिउत्तर नदिएको आरोप पनि एनआरएनए आइसीसीलाई लगाइएको छ । संघको १०औँ महाधिवेशन २३-२५ अक्टुबरमा तय भएको थियो । नयाँ नेतृत्वका लागि संघका उपाध्यक्षद्वय डा वद्री केसी, रविना थापा र कुल आचार्यले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । संघको निर्वाचन अनलाइन माध्यमबाट हुने तयारी गरिएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग फ्रान्सका नवनियुक्त राजदूत पुइगिन्जाको भेट

देश गम्भीर अवस्थामा छ, आन्दोलनका लागि तयार रहनूस्ः ओली

हराएका मतदाता फर्काउन मंसिरमा एक महिने अभियान चलाउँछौँः गगन थापा