सर्वोच्च अदालतमा मंगलबारका लागि तोकिएका इजलास बस्न नसक्दा सेवाग्राही अलमलमा परे। विभिन्न इजलासमा परेका मुद्दाका पक्ष–विपक्षहरू पुग्दा के भइरहेको छ भन्ने मेसै पाएनन्। मंगलबारका लागि मुद्दाको पेसी तोकिएकाले बराह नगरपालिका सुनसरीबाट आएका माया भुजेललगायत चारजना दिनभर सर्वोच्चमै अल्मलिए। ६७ वर्षीया भुजेल ‘आगो लगाई ज्यान मार्ने उद्योग’ मुद्दामा पेसीको खबर पुगेपछि सोमबार बेलुकी काठमाडौं आएकी थिइन्। न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा मुद्दा परेको थियो। ‘पाँच नम्बर इजलासमा मुद्दा परेको थियो। हामी इजलासमा गयौं। बेन्च बस्ने/नबस्ने जानकारी गराएनन्।

अल्मलाएर राखे’, अदालत परिसरमा रहेकी भुजेलले नागरिकसँग भनिन्। डाइबिटिजकी बिरामी भुजेलले औषधिको पोको देखाउँदै भनिन्, ‘न्यायाधीशले बन्द गरेको हो कि वकिलले ?’ समयमै आफूहरूलाई जानकारी दिएको भए अर्को दिनको पेसी लिएर घर जान सजिलो हुने उनले बताइन्। आफूहरू मुद्दाकै लागि टाढाबाट आएको, कोरोना संक्रमण डरको बेला होटलमा बस्नुपर्ने दुखेसो उनले सुनाइन्। उनको २०६८ सालको मुद्दा जिल्ला अदालत, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालत आइपुगेको हो। इजलास बस्ने/नबस्ने अनिश्चित हुँदा दिउसो ३ बजेसम्म तारिख पनि नपाएको भन्दै उनी यताउता गरिरहेकी थिइन्।

समयमै इजलास बस्ने/नबस्ने जानकारी नपाउँदा उनीजस्तै २१६ वटा मुद्दाका सम्बन्धित सेवाग्राही अलमलमा परे। मंगलबार प्रधानन्यायाधीश राणाले संयुक्त र एकल गरी १० वटा इजलास तोकेका थिए। उनले आफूलाई भने इजलास तोकेका थिएनन्। सर्वोच्च अदालतअगाडि कानुनका विद्यार्थीको एक समूहले न्यायालयका विषयमा मिडिया ट्रायल गरिएको र मुद्दा प्रभावित गर्न नपाइने भन्ने प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेको थियो। ‘न्यायमूर्तिका रूपमा स्थापित न्यायाधीशहरूलाई इजलास बहिष्कार गर्ने अधिकार कसले दियो ?’, ‘मिडिया ट्रायल बन्द गरौं’ भन्ने नारा लेखिएका प्लेकार्ड समाएर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग

मंगलबार नेपाल बार एसोसिएसनको पनि बैठक बस्यो। बैठकमा सहभागी बारका सल्लाहकारले अहिलेको विवादित अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको सुझाव दिएका छन्। बारले प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिए देशव्यापीरूपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। न्यायपालिकासँग सम्बन्धित पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वन्यायाधीश फोरम, न्यायाधीश समाजलगायतले विज्ञप्ति नै निकालेर राजीनामा दिएर निकास निकाल्न राणालाई आग्रह गरिसकेका छन्।

न्यायाधीश समाजले लामो समयसम्म समस्या रहँदा न्यायपालिकालाई थप क्षति पुग्नसक्ने हुँदा समयमै समाधान खोजिनुपर्ने धारणा सोमबार विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको छ। समाजले न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका लागि संविधानको दायराभित्र रहेर चालिने कुनै पनि कदमलाई स्वागत गर्ने जनाएको छ। ‘परिस्थितिको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई अविलम्ब मनन गरी आआफ्नो संवैधानिक, कानुनी अधिकार र दायित्व निर्वाह गर्न सम्बन्धित सबै निकाय, पदाधिकारी तथा व्यवसायीलाई न्यायाधीश समाज हार्दिक अपिल गर्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

त्यसैगरी संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले पनि प्रधानन्यायाधीश राणालाई राजीनामा गरी सहज निकासका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ। मञ्चका अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठीद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा न्यायालयको नेतृत्व विवादमा पर्दा र संस्थागत नेतृत्व प्रभावकारी बन्न नसक्दा समग्र न्यायप्रणालीमै असर परेको उल्लेख छ। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक ट्रेड युनियनले अदालतभित्र देखिएका विकृति हटाउन र जिम्मेवार बन्न प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गरेको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।