चितवन । भरतपुर महानगर १ आँपटारीमा संचालन गरिएको तौल पुल ट्राफिक प्रहरीलाई कमाईखाने भाँडो भएको खुलासा भएको छ । प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले कारवाही गर्नुपर्ने सवारीसाधनका संचालकबाटै मासिक ठूलो रकम अवैधरुपमा बुझ्ने गरेको पाइएको हो । स्रोतका अनुसार चितवन जिल्ला लगायत आसपासमा रहेका ठूला कम्पनी, सप्लायर्स तथा साना मालवाहक सवारी साधन र बजारमा संचालित विभिन्न ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरुबाट मासिक रुपमा रकम प्रदेश ट्राफिकले बुझ्ने गरेका छन् । स्रोतका अनुसार ‘चितवनमा संचालित त्यस्ता सप्लायर्स तथा उद्योगहरुले मासिक रुपमा १० हजार देखि ५० हजार सम्म प्रदेश ट्राफिकलाई बुझाउने गर्दछन् ।
त्यतिमात्रै नभएर दैनिक रुपमा काठमाण्डौ सम्म तरकारी ढुवानी गर्ने सयौँ साना सवारी साधनले समेत रकम बुझाउने गरेको स्रोतको दावी छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको रोहवरमा रहनुपर्ने तौलपुल प्रदेश ट्राफिक प्रहरीले आफै मातहतमा संचालन गरेर आम्दानीको बलियो श्रात बनाएको छ । व्यवहारिक रुपमा हेर्दा प्रदेश ट्राफिकले विभिन्न जिल्ला र क्षेत्रको अनुगमन मात्र गर्नुपर्ने हो । तर यहांँ ट्राफिक प्रहरी अधिकृत लगायत अन्य जुनियर ट्राफिक प्रहरीको मिलेमतोमा लाखौंको कारोबार हुने गरेको पाईएको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा लोकनाथ भुषालका अनुसार उक्त तौलपुल जिल्ला ट्राफिकको मातहतमा हेरिनुपर्दछ । ‘आँपटारीको तौलपुल जिल्ला ट्राफिकको मातहतमा हेरिनुपर्ने हो तर उनीहरुको केही कुरा नमिलेर प्रदेश ट्राफिकले हेरेको हुनसक्छ ।’ उनले भने । तर कुरा के हो प्रदेश प्रहरी प्रमुख ट्राफिक प्रहरी उपरीक्षकको दर्बन्दी छ तर जिल्लाको ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक मात्र हुने भएकोले आफूभन्दा वरिष्ठको निर्देशनमा भएको अवैध धन्दा जिल्लाको ट्राफिक प्रहरीले टुलुटुल हेर्ने शिवाय केही विकल्प छैन ।
यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुरका सूचना अधिकारी गोविन्द पौडेलले यातायातले जिल्ला ट्राफिक कार्यालयलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘हेर्नुपर्ने त जिल्लालेनै हो । तर प्रदेश ट्राफिकले हेरिरहेको छ । जरिवाना पनि उसैले काट्छ । फाट्टफुट्ट मात्रै यातायातमा पठाउँछ ।’ उनले भने । दैनिक ६, ७ सय मालवाहक सवारी साधन तौल गर्ने प्रदेश प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्त सम्म ६ हजार ५ सय सवारी साधनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँदा ८१ वटा सवारी साधनलाई मात्रै कारवाही गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई सिफारिस गरेको देखिन्छ । ट्राफिकले प्राय आफैले मनलाग्दी जरिवाना गर्ने गरेको पनि पाइएको छ।
अहिले सम्म ओभरलोड भएका सवारी साधनबाट कत्तिपनि सामान झार्न लगाइएको वा झारिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छैन । यसबाट सहजै प्रष्ट हुन्छ कि यसमा राज्यको लाखौ रुपैयांँ चुहावट हुनुका साथै दुर्घटना पनि उत्तिकै बढ्नुको मुख्य कारण हो । मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को १० (१) अनुसार बढी भार बोकेका सवारी साधनको सामान व्यवस्थापन सम्बन्धमा लेखिएको छ,‘बढी भार बोक्ने सवारीसाधनलाई कारवाही र त्यसरी बढी भएको सामान झारेर सवारी धनीले त्यस्तो झारेको सामानको भण्डारको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’
तर यो नियमको धज्जी उडाउँदै प्रदेश ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना लिने र त्यो पनि कति लिने एकिन दर उल्लेख नहुँदा मनपरी लिने गरेको गरेको चालकहरु बताउँछन् । झार्न नमिल्ने सामानको हकमा ठिकै भएपनि झार्न मिल्ने सामान समेत नझारी त्यहाँका ट्राफिकले अतिरिक्त रकम असुल्ने गरेको स्रोतको भनाई छ । स्रोतका अनुसार तौलपुलमा खटिने कर्मचारीले मासिक मोटो रकम जुनकुनै हालतमा अवैध रकम प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने शर्तनै हुनेगर्दछ । यदी त्यसो नभए तुरुन्तै इन्चार्ज परिवर्तन गर्ने गरिन्छ । आफूले भनेको मान्ने नजिकका कर्मचारीलाई मात्रै त्यहाँ खटाउने गर्दछन् । कतिसम्म भने अन्तै दरबन्दी भएका प्रहरीलाई काजमा ल्याएर समेत त्यहाँ खटाउने गरिएको छ ।
२०७७ साल माघ १८ गते विधिवत रुपमा उद्घाटन गरिएको उक्त तौलपुल (धर्मकाँटा) हाल बागमती प्रदेश ट्राफिक कार्यालयले हेर्दै आएको छ । अहिले असई नवनीत कुमार झाको नेतृत्वमा उक्त तौलपुल संचालन भइरहेको छ । चार जना ट्राफिक प्रहरी र तीन जना यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीहरु उक्त ठाउँमा २४ सै घण्टा खटिएका छन् । तर यातायात व्यवस्था विभागले भने करारमा स्थानीयलाई कर्मचारीको रुपमा राखेको छ । व्यवहारिकताको आधारमा पनि जिल्लामा स्थापना भएपछि जिल्ला ट्राफिकलाई हेर्न जिम्मा दिनुपर्ने भएपनि उक्त तौलपुल प्रदेश प्रहरी मातहत चलाइनुले पनि आर्थिक चलखेलको आशंका अझ बढेर गएको छ ।
आर्थिक अनियमितताको आशंका त्यहाँ हुने कारवाहीको प्रकृतिले समेत प्रष्ट पार्दछ । आर्थिक अनियमितताको विषयमा प्रदेश ट्राफिक प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक शान्तिराज कोइरालालाई वारम्वार सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् । तर कार्यालयमा रहेका प्रवक्ता डिएसपी प्रकाश श्रीमलले यस विषयमा आफूहरुलाई अहिले सम्म कुनै जानकारी नभएको र आफूलाई थाहा नभएको बताए । एक दुई जना त्यस्ता कर्मचारीको कारणले सिँङ्गो संस्थानै बदनाम हुने हुनाले यसलाई अख्तियारले राम्रैसँग अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामनगरले दिएको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा २५ हजार १०४ सवारी साधनलाई कारवाही गर्दा २ करोड ३९ लाख १३ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको देखिन्छ ।
भने सोही अवधिमा यातायात व्यवस्था कार्यालय चितवन मार्फत १९ वटा मात्रै सवारी साधनलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको र उक्त कारवाहीबाट ३ लाख ९८ हजार ५८८ रुपैँया राजश्व संकलन भएको छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा ६ हजार ५ सय सवारी साधन कारवाही हुँदा ८९ लाख ७५ हजार ५ सय रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ भने ८० वटा सवारी साधनलाई कारवाहीका लागि यातायात कार्यालय पठाउँदा कारवाहीबाट २७ लाख ३६ हजार ६७५ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको देखिन्छ ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका १ स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गको आँपटारीमा नव निर्मित तौल स्टेशन (तौल पुल)को २०७७ मा तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङले उद्घाटन गरेका थिए । राजमार्ग सँगै रहेको उक्त तौल पुलको क्षमता ८० टनको छ । १८ मिटर लम्वाइ रहेको उक्त पुलसँगै कार्यालय तथा आवास प्रयोजनका लागि तीन कोठाको भवन, कन्ट्रोल रुम, सार्वजनिक शौचालय, विद्युत, टेलिफोन खानेपानी तथा सीसी क्यामेरा समेत जडान गरिएको छ ।
उक्त तौल पुल निर्माणका लागि दुई वटा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । एउटा ठेक्काबाट ६७ लाख ८४ हजार ७५८ रुपैयामा तौल पुल तथा भवनको निर्माण गरिएको थियो भने अर्को ठेक्कबाट ५३ लाख ८८ हजार ९०७ रुपैयाका सामान आयात गरिएको थियो । उक्त तौल पुल लगायत सम्पूर्ण भौतिक सामाग्रीहरु तयार पार्न कूल १ करोड २१ लाख ७३ हजार ६६५ रुपैया लागेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । खबर मुलुकबाट








