काठमाडौं । न्यायपालिकामा निम्तिएको विवाद पेचिलो बन्दै गएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’ प्रस्ताव मानेर न्यायाधीशहरू सर्तसहित काममा फर्केका छन्। केही दिनदेखि इजलास बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामात्रै हेर्ने गरेर काममा फर्कका हुन्। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट व्यक्तिको जिउज्यानसँग जोडिने भएकाले निकै संवेदनशील मानिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुनविपरीत थुनामा राखिएका बेला सर्वसाधारण बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लिएर अदालत पुग्छन्।

न्यायाधीशहरूबीच सोमबार भएको छलफलमा ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’ को प्रस्तावमा बेइमानी भएमा मान्य नहुने निचोड निस्केको छ। धेरै लामो समयसम्म आफूहरूले नकुर्ने सर्त पनि उनीहरूको छ। उनीहरूले कात्तिक मसान्तसम्ममा राजीनामा दिन जबरालाई आग्रह गरेका छन्। यस अवधिमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना लागि इजलासमा मुद्दा तोक्न नपाउने, बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक अरु विषयका मुद्दामा पनि इजलास तोक्न नपाउने सर्तसमेत न्यायाधीशहरूले राखेका छन्।

‘प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो नाममा मुद्दा तोक्न पाउनुहुन्न। बन्दीका बाहेक अन्य मुद्दा पेसीमा मिसाउन नपाइने सर्त छ’, एक न्यायाधीशले भने, ‘फेरि पनि छलछाममा अदालत चलाउने, झुक्याउन खोज्ने हो भने हामीलाई मान्य हुने छैन। हाम्रो तर्फबाट यही हो। उहाँको तर्फबाट के आउँछ, थाहा छैन।’ विवाद लम्बिँदै जाने देखेपछि प्रधानन्यायाधीशले एक न्यायाधीशमार्फत ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’ को प्रस्ताव अघि सारेका थिए। त्यसपछि न्यायाधीशहरूले छलफल गरी छिटोभन्दा छिटो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै इजलास गएको बताएका छन्।

प्रधानन्यायाधीशले सोमबारका लागि जम्मा ६ वटा इजलासमा त्यति नै संख्यामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको पेसी तोकेका थिए। जबराले आफूलाई भने मुद्दा तोकेनन्। न्यायाधीशहरूको छलफलमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पनि हेर्ने–नहेर्ने भन्ने विषयमा निकै विवाद भएको थियो। प्रधानन्याधीशबाटै आएको प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन्छ भने यो विषयका मुद्दा हेर्ने समझदारी बनेको हो। ‘उहाँले ल्याएको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जालझेल भयो भने हामी इजलास जाँदैनौं।

छिट्टै कार्ययोजना ल्याउन आग्रह गरेका छौं। आफूले ल्याएको प्रस्ताव कार्यान्वयनको जिम्मेवारी उहाँको हो’, बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले भने, ‘सम्मानजनक बहिर्गमनलाई इन्कार गरे हामी बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा पनि हेर्दैनौं।’ सम्मानजनक बहिर्गमन भनेको के हो र कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीशबाट स्पष्ट कुरा आइनसकेको न्यायाधीशहरूले बताएका छन्। यो महिनाभित्र आफूले ल्याएको प्रस्ताव कार्यान्वयन नगरे देशभरिका न्यायाधीश आन्दोलनमा आउने चेतावनीसमेत सर्वोच्चका न्यायाधीशले दिएका छन्।

आइतबार बसेको न्यायाधीशहरूको बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग छलफलका लागि न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।

बारको धर्ना जारी

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबार पनि धर्ना दिएको छ। कानुन व्यवसायी बारको प्राङ्गणमा कालोपट्टी बाँधेर एक घण्टा धर्नामा बसे। बारले प्रधानन्यायाधीश विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार रोक्न असफल भएको, न्यायपालिकाको स्वच्छता, गरिमा कायम राख्न नसकेको आरोप लगाउँदै राजीनामा मागेको छ।

बारले जबरालाई सर्वोच्च अदालतको इजलासमा नबस्न मागसमेत गरेको छ। कात्तिक १४ देखि १७ सम्म प्रत्येक दिन बिहान १० देखि ११ बजेसम्म कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्ने बारको कार्यक्रम छ। यस अवधिमा पनि राजीनामा नआए विरोधका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने बारको चेतावनी छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग फ्रान्सका नवनियुक्त राजदूत पुइगिन्जाको भेट

देश गम्भीर अवस्थामा छ, आन्दोलनका लागि तयार रहनूस्ः ओली

हराएका मतदाता फर्काउन मंसिरमा एक महिने अभियान चलाउँछौँः गगन थापा