जबराले आफुलाई संवैधानिक परिषदको वरिष्ठ सदस्य भनेका छन्  । वरिष्ठ सदस्यको व्यवस्था नै छैन । संवैधानिक जानकारी नभएकाले पनि महाभियोग लगाउनुपर्छ ।
रञ्जन कोइरालाको केसमा सजाय घटाउने, रिहा गर्ने व्यवस्था कहाँ छ ? यो पनि आधार हो ।

१९ जना न्यायाधीशको इन्क्वाइरी कमिसन गठन गरौं । १९ जना न्यायाधीशले पनि आन्दोलनको आधार र कारण दिनुपर्छ । आन्दोलन भनेर मात्र हुँदैन ।

अहिलेको अवस्थाको दोषी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि हो । गठबन्धनविरूद्व पनि आवाज उठाउनुपर्छ ।

सबै न्यायाधीशको सम्पत्ति छानविन गरौं । पूर्वन्यायाधीशको पनि गरौं । स्वतन्त्र नागरिक आयोग बनाउने एजेण्डा नेपाल बारले बोक्नुपर्छ ।

चण्डेश्वर श्रेष्ठ, अध्यक्ष नेपाल बार

प्रधानन्यायाधीश न्यायालय बचाउन होइन पद बचाउन लागे । आफू खुसी पेसी तोके । न्यायाधीश र बारको विश्वास जित्न सकेनन् ।

सेवाग्राही पनि समस्यामा छन् । बिचौलियाबाट पीडित छन् । बिचौलियाको जड, नाइके चोलेन्द्र शमशेर हो । नहटाएसम्म बिचौलिया हट्दैन । सेवाग्राहीलाई पनि केही दिन साथ दिन अनुरोध गर्छु  ।

बिहीबारबाट उपत्काका सम्पुर्ण अदालतका न्यायाधीशहरू १० बजेदेखि १२ बजेसम्म बेन्चमा नबसिदिुनहोला । उपत्यका बाहिरका बार इकाइले २८, २९, ३० कात्तिकमा  कालोपट्टी बाँधेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नुहोला ।

चोलेन्द्रको संरक्षण दलहरूले गर्ने होइन । संविधान र कानुनले गर्ने हो । चोलेन्द्र बचाउने नाममा संविधान र बारलाई कुल्चिनु हुन्छ भने त्यसको परिणाम ठिक हुनेछैन ।

दमनबहादुर चन्द, सचिव काठमाडौं अदालत बार 

जबराले हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेपछि, आफैँले बनाएको प्रतिवदनमा अटेर गरेर साँढे जसरी हिँडेपछि हामी आन्दोलनरत छौं । आन्दोलन सेवाग्राही र कानुन व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न होइन समग्र न्यायको सुधारका लागि हो । बारको आन्दोलनमा हाम्रो सम्पुर्ण साथ छ ।

बारको १५ दिनको आन्दोलनमा पनि अदालतलाई गुमराहमा राख्नु हास्यास्पद छ । जबरालाई पदमा बस्ने नैतिक आधार छैन, राजीनामा दिनुपर्छ ।

चन्द्रकान्त ज्ञवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता  

विश्वास टुटेपछि तत्कालै जबराले राजीनामा दिनुपर्छ । उहाँ दलको ढोका चहार्नुभयो । हठात् संसद अधिवशन अन्त्य गरियो ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका बेखबर छ न्यायपालिकाबारे । उहाँ राजीनामा दिनुहुन्न भने थप कडा आन्दोलन गर्छौं । सर्वोच्चको ढोकाबाट छिर्ने दिइने छैन । यति गर्दा पनि भएन भने संसद अघि सर्नुपर्छ । महाभियोग लागेन भने गणतन्त्र र संविधान गुम्नेछ ।

कुलनिधि न्यौपाने, अधिवक्ता 

विकृति विसंगति नियन्त्रण गर्न नसक्ने, रूल अफ ल कायम नगर्ने, कार्यपालिकामा भाग खोज्ने जबरा नेतृत्व गर्न लायक भएनन् । एक मिनेट पनि पदमा बस्न लायक छैनन् ।