‘अदालत प्रशासन चलाउने काम मेरो हो । नेपालको संविधान कानुन, न्याय प्रशासन ऐनअन्तर्गत बेन्च तत्काल अगाडि बढाउँछु । गैरकानुनी काम निस्तेज गर्छु,’ जबराको भनाई उद्धृत गर्दै अधिवक्ता बस्नेतले न्युज कारखानासँग भने । अधिवक्ताको समूहले मुख्य तीनवटा माग राखेर प्रधानन्यायाधीशलाई ज्ञापन बुझाएको हो । जसमा बेन्च सूचारु गर्नुपर्ने, बारको वैधानिक माग पूरा गर्ने तथा अवैधानिक कुरालाई अस्वीकार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता, १९ जना न्यायाधीशहरु र हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले अदालत भ्रष्टाचार भइरहेको देखाएकाले भ्रष्टाचारको छानविन गरी को को दोषी छन् न्यायाधीश, वकिल, बिलौचिया सबैलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको छ । ‘हामीले यो तत्काल अगाडि बढाउनुस् भन्यौं,’ बस्नेतले भने । उनकाअनुसार अदालत प्रशासनले रिट र मुद्दा दर्ता नगरेकोमा पनि अधिवक्ताहरुले प्रधानन्यायाधीशसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए । न्यायाधीशलाई हड्ताल गर्ने अधिकार नभएको तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सहभागीहरुले ‘तपाई गलत हुनुहुन्छ भने नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुस् । सही हुनुहुन्छ भने कसैको दबाबमा नपर्नुस् । न्याय प्रशासन ऐनअन्तर्गत अदालतलाई अगाडि बढाउनुस् । बन्धक बनाउन मिल्दैन’ भनेका थिए ।   ‘भोलि सेवाग्राही आएर सर्वोच्च गेटमा ढुंगा हान्ने दिन नआओस् । त्यस्तो दिन आउनु राम्रो हुँदैन भनेर साथीहरुले कुरा राख्नुभयो,’ अधिवक्ता बस्नेतले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले हाम्रो कुरा गम्भीरतापूर्वक सुन्नुभयो । भोलिबाटै बेन्च सूचारु गर्ने र अन्य माग पनि कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।’

उपराष्ट्रपतिबाट बडादसैँको टीका ग्रहण

प्रधानमन्त्री बालेनको विजयादशमी शुभकामना : भ्रष्टाचार, कुशासन र विभेद हटाउन एकजुट हुन आह्वान

राष्ट्रपति पौडेलले शुभसाइतमा लगाए दशैँको टीका र जमरा