काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले अहिले अदालतभित्र देखिएको विवाद अदालत आफैंले समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । मार्गप्रशस्त गरेर भए पनि समाधान खोज्नुपर्ने र अदालतले नसकेमा संसदमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

रिपोर्टर्स क्लबमा बुधबार आयोजित साक्षात्कारमा उनले भने, ‘नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ । न्यायापालिका स्वायत्त अंग भएकोले अदालतभित्रैबाट यसको समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । मार्गप्रशस्त वा के गर्ने त्यहीँबाट हुनुपर्छ ।’

गुरुङले कार्यपालिकाभित्रको समस्या कार्यपालिकाले र व्यवस्थापिकाभित्रको समस्या व्यवस्थापिकाले नै समस्या हल गर्नुपर्ने भन्दै त्यसैअन्तर्गत न्यायालपालिकाभित्रको समस्या न्यायालयले नै हल गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘विधिको रुपमा, न्यायालयको समस्या समाधान भएन भने संसद्मा जाने कुरा हो । चेक एण्ड ब्यालेन्सको अप्सन पनि छन्,’ उनले भने ।

न्यायालयभित्रको समस्या समाधान गर्ने विषय अहिले दलहरुको एजेण्डा नबनेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘यो एजेण्डा बनाउने विषय पनि होइन । यो दलहरुको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषय पनि होइन् । भविष्यमा यो संसद्को एजेण्डा बन्यो, या कार्यापालिकाको एजेण्डा बन्यो भने त्यो बेलामा दलहरु आकर्षित हुने एउटा पाटो भयो । अन्यथा अहिले दलहरु आकर्षित हुनेजस्तो लाग्दैन ।’

उनले समन्वय समिति बनाइएको विषय सामान्य प्रक्रिया भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘स्वाधिनता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, सरकार सञ्चालनको लागि सहयोगको भूमिका समितिबाट हुन्छ । निर्वाचनको सन्दर्भ छ, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुँदैछ । त्यसको लागि पनि गठबन्धन मिलेर जान्छ । उपनिर्वाचनमा पनि जोइन्टली जानुपर्छ भनेर सहमति र समझदारी भएको छ,’ उनले भने ।

उपराष्ट्रपतिबाट बडादसैँको टीका ग्रहण

प्रधानमन्त्री बालेनको विजयादशमी शुभकामना : भ्रष्टाचार, कुशासन र विभेद हटाउन एकजुट हुन आह्वान

राष्ट्रपति पौडेलले शुभसाइतमा लगाए दशैँको टीका र जमरा