न्यायको एकै रथका दुई पाङ्गाका रूपमा रहेका बार र बेन्चले आफ्नो दायित्व मनन गरी न्यायको रथलाई फेरि जनताको सेवामा निर्वाध गुडाइरहनुपर्ने चुनौती हाम्रासामु खडा भएको छ । यस गम्भीर परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै न्यायपालिकाको संस्थागत सुधार र सवलीकरणका लागि हामीबीच हालसालै भएका संवाद र अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझाव एवम् माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनसहित विभिन्न समयमा न्यायपालिका स्वयंले गठन गरेका आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा खुला हृदयका साथ अग्रसरता लिन म सधैं तयार रहेको यथार्थ पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छ ।

सबै सरोकारवाला पक्षले आफ्ना जिम्मेवारीको सिंहावलोकन गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई अझ सम्मानपूर्ण रूपमा अघि बढाउनुको विकल्प देखिंदैन । मैले अत्यन्त दुःखका साथ भन्नुपर्दछ, विगतका केहि हप्ता हाम्रो न्यायपालिकाको इतिहासमा कहिल्यै हुन नहुने वा हुन नपर्ने घटनाहरूको कारणबाट स्मरण गरिनेछन् । नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै अंगसहित राज्यका सम्पूर्ण निकायहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने खाँचो रहेकै समयमा संविधानद्वारा स्थापना भएको सर्वोच्च न्यायिक अङ्ग र यसका प्रमुखमाथि एकपक्षीय ढगले निरन्तर रुपमा अत्यन्तै तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण र÷ अनर्गल आरोप लगाउने काम भइरहनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो।

प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालत आम जनताले न्याय पाउने अन्तिम पवित्र संस्था हो । यसभन्दा माथि र पवित्र अन्य कुनै संस्था छैनन् । हामी सबैको आशा र भरोसाको केन्द्रका रुपमा रहेको न्यायपालिकामाथि यसप्रकारले एकोहोरो प्रहार भइरहंदा हुने क्षतिले राज्यका अन्य निकायसहित हामी सबैलाई क्षति पुग्ने कुरामा सम्बन्धित सबैले मनन् गर्नुपर्ने अबस्था उत्पन्न भएको छ ।

सर्वोच्च न्यायिक धरोहरका रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतलाई लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा उत्पन्न हुने परिणामले हामी न्यायपालिका सम्बद्ध सबैलाई त प्रताडित गरेको छ नै, यसले समग्र राष्ट्रलाई समेत मर्माहत र दुखित बनाएको छ।

यसबीचका घटनाक्रमले न्यायपालिकाको पवित्रता, गरिमा एवम् न्यायिक सर्वोच्चताको हाम्रो महान विरासतमाथि जसरी प्रश्न उठेको छ, त्यसका सम्भावित दूरगामी प्रभावको कल्पना मात्रले पनि हाम्रो हृदय कम्पित हुनुपर्दछ । यसले न्यायापालिका मात्र होइन, हाम्रो लोकतन्त्रको समग्र आधारलाई कमजोर बनाउँछ ।

अर्कोतर्फ, हामीले बिर्सनै नहुने पक्ष के छ भने हाम्रो संविधानले न्याय प्राप्त गर्ने जनताको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा रेखांकित गरेको छ । तसर्थ विद्यमान गतिरोधलाई तत्काल अन्त्य गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरण सहित नागरिकको न्याय प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार तथा न्याय निरूपण गर्ने हाम्रो कर्तव्यलाई निरन्तरता दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ भन्नु कुनै दुईमत रहनुपर्ने विषय होइन । यसको एकमात्र उपाय संवाद मात्रै रहेकाले तत्काल यसतर्फ संवेदनशील भइदिन सम्बद्ध सरोकारवाला पक्षमा फेरि एकपटक मेरो हृदयको गहिराईबाट हार्दिक आह्वान गर्दछ । न्यायपालिकाले सधैभरी विधिको बाटो मात्र हिँड्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेको हुन्छ । विधिभन्दा बाहिरबाट न्यायपालिकालाई हिडाउने प्रयासहरू कहि कतैबाट हुँदा सम्पूर्ण न्यायपालिका एकताबद्ध भई आवश्यक आत्मावलोकन सहित सामना गर्दै आएको छ ।

जनताको न्यायिक अधिकारको रक्षा गर्ने कर्तव्य एवं अधिकार न्यायपालिकासंग मात्र सुरक्षित रहेको तथ्यलाई हृदयंगम गरी यसको निर्वाध कार्यान्वयनतर्फ हामी सबैको दायित्व रहनुपर्दछ । कर्तव्य निर्वाह गर्ने सिलसिलामा यदाकदा प्रश्नहरू उठ्दा त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्दै बार एसोसिएसन र न्यायपालिकाबीच हातेमालो गरी एक अर्काको परिपूरकका रुपमा नै अगाडि बढ्दै आएको हाम्रो इतिहास म फेरि स्मरण गर्दछ । पारस्परिकता र हार्दिकताको त्यो कम जहाँबाट टेको छ, त्यहिबाट समाधानको सम्भावना खोज्न सकिन्छ । विधिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिदै न्यायपालिकाको एकै परिवारभित्र देखिएका समस्याको हल गर्न विग्रहको बाटो छोडी संवादको मार्ग रोजौं भनी पुनः सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछ ।

२९ कात्तिक २०७८
चोलेन्द्र शमशेर जबरा
प्रधानन्यायाधीश